दाउन्नेमा सुरुङमार्ग बनाउन एनआरएनको प्रस्ताव : सरकारी सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरणको बाटो खुलाइँदै

काठमाडौं । सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेर सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने भएको छ । 

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

विधेयकमाथि अहिले संघीय संसदको अर्थ समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ ।  विधेयक संसदबाट पारित भएपछि सम्पत्तिको मौद्रिकीकरणको बाटो खुला हुनेछ ।  गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरणको व्यवस्था गरेको थियो । 

यसअघि बजेटमा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्ने उल्लेख हुँदै आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  अब सरकारले कानुन बनाएर सार्वजनिक सम्पत्तिलाई तरल बनाउन लागेको हो । 

सरकारका संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने वा लामो समयको आम्दानी अनुमान गरेर सहुलीयत दरमा तत्कालै पैसा लिएर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । 

राजस्व संकलन कम भएपछि आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र परेको छ भने ठेकेदारलाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।  यस्तो बेला सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गरेर थप रकम जुटाउन सक्ने बाटो खुला हुनेछ । 

यता गैरआवासीय नेपालीले स्थापना गरेको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेडले मौद्रिकीकरणमा चासो देखाइसकेको छ । एनआरएन फण्डकै प्रस्तावमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने योजना बजेटमा राख्दै आएको हो । 

सार्वजनिक सम्पत्ति मौद्रिकीकरण व्यवस्थाले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश दिने फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।  सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्योग वा जलविद्युत् आयोजनाको निजीकरण वा मौद्रिकीकरण गरेर सम्पत्तिलाई तरल बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

निजीकरणका साथै सरकारको स्वामित्व परिवर्तन नहुने गरी सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न विभिन्न मोडलहरु अपनाइएको छ । भारत र अष्ट्रेलियालगायत मुलुकहरुमा सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण भइरहेको छ । 

सडकलाई पनि टोल रोड बनाएर शुल्क लिएर मौद्रिकीकरण गर्न सकिन्छ । 

अवधि तोकेर इजाजत दिएका विभिन्न जलविद्युत आयोजना सरकारको स्वामित्वमा आउँदैछन् । ति आयोजनालाई पनि मौद्रिकीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  एनआरएनले सरकारले पनि लगानी गरेर सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्न सघाउने सीईओ भट्टराईले बताए । 

मौद्रिकीकरणको उदारण दिँदै उनले भने “जस्तो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुलेखानी जलासय आयोजनाको २० वर्षको बराबर आम्दानी डिस्काउन्ट दरमा आजै भुक्तानी गरेर सञ्चालन गर्न दियो भने २० वर्षसम्मको आम्दानी प्राधिकरणले अग्रिम पायो । जस्तो त्यो रकम प्राधिकरणले अन्य आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने भयो ।”

एनआरएनले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल औषधी उद्योगको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको उनले सुनाए ।  यस्तै दाउन्नेमा रहेको तीन किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग बनाउन एनआरएनले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । 

सम्पत्ति मौद्रिकीकरणमा सघाउन गैरआवासीय नेपालीलाई साधारण सेयर (आईपीओ) ल्याउन लागिएको जनाइएको छ ।

बोर्डले सेयर संरचनामा परिवर्तन गरेर सर्वसधाराणको ८५, पाँच प्रतिशत सरकार र १० प्रतिशत संस्थापकको स्वामित्व हुने गरी एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको स्वामित्व परिवर्तनको प्रस्ताव बोर्डमा गरेको सीईओ भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । 

धितोपत्र बोर्ड ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने गरी स्वीकृति दिएको छ । यसको परिमार्जन नगरे आईपीओ जारी गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ । 

फण्डले आईपीओ जारी गरेपछि सरकारी संस्थान र परियोजनाको मौद्रिकीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सीईओ भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । एनआरएनले विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई साधारण आईपीओ जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । 

त्यसका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । जसमध्ये पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ संस्थागत लगानीकर्ता र बाँकी चार अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गरेर जुटाउने उनले बताए ।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकाअनुसार फण्डको पुँजी संरचना परिवर्तन भएको छ ।  जसअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको हुने गरी लगानी संरचना बनेको छ ।  न्यूनतम १ हजार डलरदेखि अधिकतम् १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न पाइने सीईओ भट्टराईले जानकारी गराए ।

विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी पनि सरकारी सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण आवश्यक भएको बताउँछन् ।  सरकारले चलाउन नसकेका संस्थानको सम्पत्तिलाई तरल बनाएर वित्तीय समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

फण्डको सेयर खरिद गर्न विदेशबाट गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा डलरमा लगानी ल्याउने भएका छन् । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरणले राजस्वको नयाँ स्रोतहरू सिर्जनाका साथै अचल अवस्थामा रहेको राज्यको सम्पत्तिलाई तरल बनाउन सहयोग गर्छ । मौद्रिकीकरणमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई भाडामा दिन सक्छ ।

यता ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउन सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो पटक सार्वभौम धन कोष (सोभरेन वेल्थ फन्ड) को अवधारणा अब कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।   गत आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर २७४ मा  विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सार्वभौम धनकोष स्थापना गरिने उल्लेख थियो । 

यसैगरी आगामी सन् २१०० सालसम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आयको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न पनि लगानी बढाउनु पर्ने दबाब छ । आर्थिक रूपान्तरण र विकासका लागि देशलाई ठूलो परिमाणमा पुँजी चाहिएको छ । 

अब परम्परागत स्रोतबाट मात्र पुँजी परिचालन गर्ने सम्भावना कम छ  ।  पुँजी निर्माणमा राज्यले अझै राजस्व, वैदेशिक अनुदान सहयोग र वैदेशिक ऋण जस्ता परम्परागत स्रोतको परिचालन गर्दै आएको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) परिचालनको अवस्था कमजोर छ ।