हर्क साम्पाङले १४ पटक बोलाए बैठक, उपमेयरसँगको झगडाले धरानले पाएन बजेट

काठमाडौं । देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांशले असार १० गतेभित्रै बजेट नगरसभामा पेश गरे । असार मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट ‘क्लोजिङ’ गर्दै नयाँ बजेट २०८२/०८३ कार्यान्वयनमा ल्याउँदा धरान उपमहानगरपालिका चाहिँ ‘लफडा’मा पर्यो । 

कोशी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । धरान उपमहानगपालिका चाहिँ बजेटविहीन बन्न पुगेको छ ।  २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र रुपमा उदाएका मेयर हर्कराज राई साम्पाङ बजेट ल्याउन असफल बनेका छन् ।

स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । 

बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने त्यही कानुनअनुसार बजेट पारित नगरी रकम खर्च गर्न पाइँदैन ।

धरानमा बजेटको विवाद कायमै रहँदा आर्थिक क्रियाकलाप पनि ठप्प हुन थालेको उपमहानगरले जनाएको छ । उपमहानगरले साउन महिनाभित्र बजेट ल्याउन सकेन भने कर्मचारीहरूका तलब समेत रोकिन्छ । 

यस्तो छ, मेयर र उपमेयरको विवादको शृङ्खला 

गत असार ३ गते मेयर साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाबीच विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । स्वतन्त्र मेयर साम्पाङ र माओवादीबाट निर्वाचित उपमेयर बेघाका समर्थकबीच उपमहानगरपालिका कार्यालयबाहिर झडपकै स्थिति सिर्जना भयो । 

मेयरले उपमेयरलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाए, जहाँ मेयरका कार्यकर्ताले बेघामाथि हातपातकै प्रयास गरे । स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्नुअघि वडा नम्बर १६ मा राखिएको ग्याबिन जालीको भुक्तानीबारे विवाद भएको थियो । 

दुई पक्षले एक–अर्काविरुद्ध आक्रमणका प्रयास भएपछि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिनु परेको थियो । त्यस्तै, नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटका लागि गत असार ९ गते मेयर साम्पाङले कार्यपालिका बैठक बोलाउँदा पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो । 

मेयरले स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक नटुंग्याइ सिधै कार्यपालिका बैठक बोलाएको भन्दै उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघासहित २८ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयरलाई पत्र बुझाएका थिए । 

त्यतिबेला उपमेयरको राजस्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।  महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १७ का सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) का अनुसार, असारयता मेयर साम्पाङले १४ पटक स्रोत अनुमान समितिको बैठक डाकिसकेका छन् । 

“मेयरकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने हो । उहाँले नमानेर भन्दा पनि सबैले सामूहिक प्रयास गर्ने हो । हालसम्म १४ पटक बैठक बसिसक्यो । राजस्व उठाउने कामबाहेक अन्य आर्थिक गतिविधि ठप्प छ” उनले बाह्रखरीसित भने । 
भट्टराईले मंगलबारसम्म समितिको बैठक बस्ने सम्भवना रहेको बताए । उनले थपे, “शुन्य सहनशीलतामा रहेर अब १५ औँ पटक पटक बैठक बस्छौँ । त्यसपछि धरानले बजेट पाउँछ ।”

“मेयर र उपमेयरबीच विवाद छ, तर काम परेको बेलामा बोल्नै पर्‍यो । मंगलबारभित्रमा स्रोत अनुमान समितिको बैठक बसेर ‘फाइनल’ हुने सम्भावना बढी छ । सबै मिलेर निकास दिने हो,” भट्टराईले भने । 

धरान उपमहानगरमा २० वटा छन् । जसमध्ये एमालेले १०, कांग्रेसले ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २ र माओवादी केन्द्रले उपमेयरसहित १ वडा जितेको थियो । स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित मेयर साम्पाङ एक्लो छन् ।

अन्य स्थानीय तहको अवस्था के छ ?

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघका अनुसार, गाउँपालिकातर्फ ९७ र नगरपालिकातर्फ ९६ प्रतिशत स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म बजेट ल्याएका थिए । 

धरानसहित मधेस प्रदेशका १० नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । जसमा औरही, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर र निजगढ नगरपालिका छन् । वाग्मती गण्डकी, लुम्बिनी कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट नगरसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् ।