नेताका लोभ र स्वार्थको परिबन्दमा परेको देशको विकास

नेपालको राजनीतिमा नीति, सिद्धान्त, नैतिकता, आचरण र व्यवहारको अभावमा गुज्रिरहेको छ । यो सर्वसाधारणले मात्रै भनेका छैनन् कि सबै दलका नेताहरूबाट पार्टी बैठक र अन्य सार्वजनिक मञ्चमा यस्ता विचार प्रकट हुने गरेको देखिन्छ । आफूलाई लागेको कुरा भन्न र लेख्न पाउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र लोकतान्त्रिक संविधानको मूलभूत चरित्र र विशेषता हो ।

संघीय लोकतन्त्रको स्थिरता र विकासका लागि नेताहरूमा र राजनीतिमा स्वच्छता, दूरदर्शिता, नैतिकता, ईमान्दारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, राष्ट्रप्रेम, र जनताको दुःख र पीडामा मल्हमपट्टी लगाउने भावना र सोच हुनुपर्छ ।

यसका साथै नेताले परिणाममुखी काममा जोड दिनुपर्ने, सादा र मितव्ययी जीवनशैली अपनाउनुपर्ने, भोट दिने र नदिने दुवैलाई समान व्यवहार गर्न पर्ने, कानुनको शासनलाई मजबुत पार्न आफू पनि कानुन र संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्न पर्ने, र सबै वर्ग र तप्काको राय–सुझाव लिई विवेकपूर्ण नीति बनाई काम गर्नपर्ने हिम्मत र आँट देखाउन आवश्यक हुन्छ ।

स्पष्ट नीति र दूरदर्शी सोच नभए समाज र देश अगाडि बढ्न सक्दैन । देश बनाउने जिम्मेवारी नेताको मात्रै नभएर सबैको हो । तर पनि देश बनाउने जिम्मेवारी नेताको बढी हुन्छ भन्ने कुरा प्रत्येक राजनीतिकर्मीले बुझ्न जरुरी छ ।

हामीले युरोप र अमेरिकी देशसँग तुलना गर्न सक्दैनौं, हङकङ, सिंगापुर, भियतनाम, मलेसिया, ताइवान, भारत, चीन, थाइल्यान्डसँग तुलना गर्दा नेपाल किन पछि पर्‍यो र उनीहरू किन समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढे भन्ने यथार्थ कुरा थाहा पाउन सक्छौं ।

नेपालमा २००७ सालदेखि राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्ति धेरै भए, धेरै नेताहरू शासनमा बस्न पुगे । तीमध्ये कतिले राष्ट्र र जनताको हितमा के काम गरे भन्ने कुराको निष्पक्ष अध्ययन र अनुसन्धान गर्न पर्ने भएको छ ।

देश र जनताको हितमा काम गर्ने राजनीति र नेता देश र जनताका साझा सम्पत्ति हुन् । अर्कोतिर, देश र जनतालाई लुट्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने, नातावाद र कृपावादमा विश्वास गर्ने नेता र राजनीति देश र जनताका लागि अभिशाप हुन् ।

जनतालाई संविधानमा सार्वभौम भनेर मात्रै हुँदैन, राजनीति र नेताहरूको कामको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्न दिई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न जरुरी छ ।

देशको विकास राजनीति, नेताहरूको सोचविचार, नैतिकता र ईमान्दारिता तथा असल किसिमको शासन प्रशासनमा निर्भर रहन्छ भन्ने कुरा ऐतिहासिक कालदेखि हालसम्मका विश्वका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूको अध्ययनले देखाएको छ ।

सबै देशको राजनीति र शासन प्रशासनमा लोभ र स्वार्थ देखिनु हुँदैन भन्ने मान्यता र सिद्धान्त छ । तर, विश्वका धेरैजसो देशमा स्वार्थ र लोभले राजनीति र शासन प्रशासनलाई नराम्ररी गाँजेको रिपोर्ट आइरहेको पाइन्छ । 

नेपालको राजनीति, शासन प्रशासन र नेताहरूलाई स्वार्थ र लोभले झन् बढी प्रभाव पारेकाले शासन प्रशासन र राजनीतिमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना र दुरुपयोग बढ्दो छ । 

यसैले नेपालमा आर्थिक समृद्धि र विकास नहुनुमा अनियमितता र भ्रष्टाचार पहिलो कारण देखिएको छ भने दोस्रो कारण नेताहरूमा बढ्दै गएको सत्ता र स्वार्थको लोभ हो । हाम्रा नेताहरू सत्ता र स्वार्थको लोभबाट मुक्त हुन नसक्दा देश र जनताको अवस्था दिनानुदिन गिर्दो छ ।

राजनीतिक दलहरू २०८४ को चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छन् । आमजनताले प्रत्येक नेतालाई उपलब्धिपूर्ण र ठोस काम के गर्‍यो भनी सोध्नुपर्ने भएको छ । राम्रो काम नगर्ने र अनियमितता र भ्रष्टाचारमा रमाउने नेतालाई जनताले २०८४ को चुनावमा पाखा नलगाए देश अझ पछाडि धकेलिन जान्छ, त्यसैले विवेकसाथ निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

शासन प्रशासन र राजनीतिमा स्वार्थ र लोभ बढ्नु भनेको देश र जनताको भविष्य बिगार्नु हो । यस्तो नेता, कर्मचारी र राजनीतिका पछाडि लाग्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो ।

कुनै पनि राजनीतिक दलको विधान, नीति र सिद्धान्त हेर्ने हो भने स्वार्थ र लोभ भन्ने कुरालाई प्रश्रय वा मान्यता दिएको देखिँदैन । सबै दलका विधानमा असल समाज र समुन्नत राष्ट्रको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । तर नेपाली नेताहरूको आचरण र व्यवहार भने त्यसअनुसार भएको देखिँदैन । आज उनीहरूको बसाइ–उठाइ दलाल, माफिया र स्वार्थसमूहसँग बढ्दै गएको सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।

नेपाललगायत सबै देशका जनताले वास्तवमा हिजोको भन्दा बढी सुविधा, सहुलियत, राम्रो र दक्ष तथा परिष्कृत सेवा प्रवाह (बेर्टरमेन्ट) खोजेका हुन्छन् । यो स्वाभाविक कुरा हो । राजनीति र शासन प्रशासनले दिनुपर्ने कुरा यही हो । तर व्यवहारमा यस्तो देखिएन । यही ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।

सरकारले राम्रो काम वा सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुभन्दा कर थुपारेर जनतालाई रुवाइरहेको अवस्था छ । शासन प्रशासनमा बस्नेहरूको लोभ र स्वार्थकै कारण सरकार र सरकारी संयन्त्रले लक्ष्य र प्रतिबद्धता अनुसारको काम र सेवा सुविधा दिन नसकेको हो भन्नुमा अन्यथा छैन ।

हाम्रो सरकार प्रत्येक वर्ष संसदबाट स्वीकृत बजेट पनि खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । विकासका काम पनि लक्ष्य अनुसार पूरा गर्न सकेको देखिँदैन ।

मोरङको इटहरी खण्डमा छ वर्षसम्म ठेकेदारबाट छ किलोमिटर पनि सडक बन्न नसकेको समाचार पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो क्रियाकलाप जिम्मेवार राजनीति र शासन प्रशासन हुनै सक्दैन । यस्तो नालायक र असक्षम सरकारको कार्यशैली र संयन्त्रलाई दण्डित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अर्को कुरा, नेपाली राजनीतिमा स्वार्थ समूह र लोभी–पापीको जमातले राजनीतिलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको देखिन्छ । २०७० यता दुई पटकसम्म दुईतिहाइ लगभगको सरकार बने पनि देशले विकासमा र आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सकेन । यसको मूल कारण लोभ र स्वार्थ नै हो ।

शासन सत्ता सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएपछि नेताहरू किन लोभ र स्वार्थमा डुब्छन् भन्ने अध्ययन र विश्लेषण नहुनु दुःखको कुरा हो । कर्मचारी मात्रै नभएर बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरू कमिसन र पैसा माग्दै हिँडेको पोखरो जग्गा प्रकरणमै देखियो ।

यो प्रकरणबारे न मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुन्छ, न संघीय संसद र यसका विषयगत समितिमा यसबारे छलफल हुन्छ ।

यसलाई शासन प्रशासनमा बस्नेहरूको स्वच्छता, नैतिकता, ईमान्दारिता र जवाफदेहितामा आएको स्खलन भन्नुपर्छ । तिनै तहका सरकारमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका यस्ता अनेकौं घटना घटिरहँदा पनि जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्नुपर्ने कार्यकारिणी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मूकदर्शक भएर बस्दा संघीय लोकतन्त्र माथि अनास्था बढ्दै गएको छ ।

संघीय संसद र न्यायपालिकालाई सरकारले आफ्नै छायाँमा पार्ने कोसिस गर्दा यी दुवैको अस्तित्व र औचित्य सावित गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ । संघीय संसदले पारित गरेको गिरिवन्धु टी–स्टेटसम्बन्धी कानुन नै संविधानविपरीत छ भन्ने कुरा आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले हतार–हतार गरी स्वार्थसमूहलाई लाभ हुने गरी भूमिसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको भनी विपक्षी दलहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । यसतर्फ ध्यान नदिई संघीय संसदले विधेयक पारित गर्न फास्ट ट्र्याक प्रयोग गर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री नेपालको शासन व्यवस्थाको प्रमुख शासक वा कार्यकारिणी मानिन्छ । राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष मानिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री स्वच्छ, जिम्मेवार, नैतिक, ईमान्दार, पारदर्शी र जवाफदेही भए मन्त्रीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सबै कर्मचारीहरू नैतिक, स्वच्छ, पारदर्शी र ईमान्दार हुन बाध्य हुन्छन् भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।

नेपालमा वा विश्वका अरू देशमा पनि शासन प्रशासनमा स्वच्छता, इमान्दारिता तथा नैतिकताको कुरा माथिल्लो तहबाटै सुरु हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । माथिल्लो तहका पदाधिकारी स्वच्छ, नैतिक, इमान्दार, पारदर्शी र जवाफदेही नभए नेपालसहित विश्वका अधिकांश देशहरूमा अनियमितता, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचार बढेको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।

टिआई करप्सन इन्डेक्स २०२४ ले ३२ मुलुकमा मात्र भ्रष्टाचारको स्तर घटेको उल्लेख गरेको छ । १८० मुलुकमध्ये दुई–तिहाइ मुलुकले ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गरेका छन् । नेपालले त ५० अंक त परै जाओस्, ३५ अंक पनि ल्याउन नसकेको देखिन्छ । यसले हाम्रो राजनीति, नेता र शासन–प्रशासनलाई गिज्याएको छ ।