पार्टीभित्र भाँडभैलो र पार्टीको छवि बिग्रिने देखेपछि राजीनामा दिएँ

नेपाली कांग्रेसकै आन्तरिक किचलोका कारण वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट हठात् बाहिरिन बाध्य भए, बहादुरसिंह लामा । कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलमा पराजित भएपछि संवैधानिक बाध्यता नहुँदानहुँदै पनि उनले राजीनामा दिए । उनी पार्टीभित्र भाँडभैलो पैदा हुने देखेपछि राजीनामा दिएको बताउँछन् । तर, मिलाएर नगए पार्टीभित्रको भाँडभैलो अझै टरिनसकेको उनको संकेत छ ।

गाविस अध्यक्ष हुँदै संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री भएका लामा अस्थायी पदका लागि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अस्थिता र अन्तर्घातसँगै व्यवस्थामाथि अविश्वास बढाउने बताउँछन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो के हो, राजीनामा प्रकरण कसरी आयो र कसरी सुरक्षित अवतरण भयो ? प्रस्तुत छ, लामाको एकवर्षे मुख्यमन्त्रीकालको अनुभवसहित समग्र विषयमा बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले लामासँग गरेको कुराकानी :

तपाईंको सरकार किन बीचमै ढल्यो ?
सरकार यही कारण ढल्यो भनेर त भन्न सकिँदैन । कसैको इच्छा पनि हो, राजनीतिमा लागेको व्यक्तिको मुख्यमन्त्री हुने इच्छा स्वाभाविक नै हो । मैले छोडौँला पनि भनेकै थिएँ । सबैसँग बसेर सल्लाह गरौँ भनेको थिएँ ।

तर, दलको नेतालाई थाहा नहुने गरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी दलभित्रै विश्वास छैन र समस्या नै समस्या छन् भनी देखाउने काम पार्टीका लागि राम्रो भएन । हाम्रो पार्टीको इतिहासमा यस्ता घटना कमै होलान् ।

यसले प्रवृत्तिको रूप लेला कि भन्ने चिन्ताको विषय हो । अरूअरू व्यक्तिहरूलाई पनि इच्छा लागेको हुन सक्छ । उनीहरूले यस्तै अभ्यास गर्न सक्छन् । अरू प्रदेशमा पनि यस्ता प्रवृत्ति देखिन सक्छ । उसले गरेपछि मैले किन नगर्ने भन्ने आउन सक्छ । मैले गरेपछि अरूले पनि गर्ने भए । मन्त्री बनेकाहरू मन्त्रीमा खुसी होलान्, बाँकी व्यक्तिहरू असन्तुष्ट होलान् । वचन दिएकाहरू सबैलाई बनाउन नसकिएला, अनि यस्तै खेल खेलेर बस्ने त ? पार्टीको राष्ट्रिय दायित्व पनि हुन्छ ?

राजीनामा चाहिँ किन दिनुभयो त ?
राजीनामा दिनुपर्ने कारण थिएन । तर, संसदीय दलमा हारिसकेपछि पार्टीभित्र भाँडभैलो हुने भयो । पार्टीको छवि बिग्रिने भयो । एउटा पदका लागि पार्टीको पनि, आफ्नो पनि छवि सिध्याउन चाहिनँ, मैले । त्यसैले राजीनामा गरेको हुँ । त्यसो त, संवैधानिक बाध्यता थिएन, हटाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन । मलाई ‘विश्वासको मत माग्नुस्, हामी सहयोग गर्छौं’ भनी विपक्षले पनि भनिरहेको अवस्था थियो । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले)ले पनि सहयोग गर्दिनँ भनेको थिएन । यस्तो अवस्थामा पार्टीका २०/२१ जना सांसद विपक्षमा उभिँदैमा सरकार ढल्ने अवस्था थिएन । तर, राजनीति भनेको नैतिकतामा आधारित हुनुपर्छ, पार्टीभित्र भाँडभैलो हुन दिनुहुँदैन भनेर मैले राजीनामा गरेको हो ।

राजीनामा दिँदाका बखत भएका समझदारी नयाँ मुख्यमन्त्रीले पालना गर्नुभएको छैन । उहाँले सुरुवात त्यसरी गर्नुभयो । तर, उहाँले आफूले जनाएका प्रतिबद्धता, शीर्ष नेताहरूले दिएका सुझाव र मैले राजीनामा दिँदाका बखत भएका समझदारी पालना गरेर अघि जानुहुनेछ भन्नेमा म विश्वास गर्छु । उहाँले त्यो विश्वास कायम राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । सक्नुभएन भने त्यो भोलिको कुरा हो । यस विषयमा म त्यतिबेलै भन्नेछु ।

तपाईंको सरकारले अमूक व्यवसायीका काम नगरिदिएबापत पद गयो भन्ने सुन्नमा आएको छ नि ?
धेरैजना आउँदा रहेछन्, फोन आउँदो रहेछ । तर, मैले खासै महत्त्व दिइनँ । लाग्न त मान्छेहरूलाई लाग्दा रहेछन् । तर, मैले त्यसलाई ‘रेस्पोन्स’ गरिनँ । मलाई सरकारमा गएर कमाउनु थिएन/छैन । आफ्नो इमानमा बसेर पेसा/व्यवसाय र राजनीति गरेर यहाँसम्म आएको हुँ । म मुख्यमन्त्रीबाट निस्कँदै गर्दाखेरि पनि कसैले औँला उठाएको छैन । मैले जे–जे गरेँ, सिस्टममा बसेर कानुनअनुसार मिल्ने कुरा गरेको छु । सबैलाई रुचाउन, फकाउन सकिनँ होला, आफ्नो मनमा निर्धक्क भएर कसैसँग भेट हुँदा आँखा झुकाउनुनपर्ने गरी निस्केको छु । यसमा मलाई गर्व छ ।

तपाईंलाई ‘इलेक्ट्रोनिक भेहिकल’सम्बन्धी मापदण्ड मिलाउन नमानेका कारण सरकारबाट हटाइयो भन्छन् नि, तपाईंलाई पनि लाग्छ ?
कुनै कम्पनी होस् वा व्यक्ति, ऊ कुन पार्टीमा छ ? राजनीतिमा कस्तो प्रभाव राख्छ ? कस्ता–कस्ता व्यक्तिहरू ऊबाट प्रभावित छन् ? त्यो हेरेर मापदण्ड बन्ने होइन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अगाडि नै बनेका छन् । ती मापदण्डमा पर्नेलाई मैले रोकेर रोकिँदैन । जो मापदण्डमा पर्दैन, उसलाई मैले विशेष सुविधा दिने कुरा पनि हुँदैन । सरकार ढल्नुको कारण यही हो भनी म मान्दिनँ । तर, यदि त्यही कारण हो भने मलाई कुनै पश्चात्ताप छैन । ठिक काम गरेबापत सरकारबाट निकालिएँ भने यसमा मलाई खुसी नै हुनेछ । किनभने त्यही कारण भोलि म अख्तियार जाने, अदालत पुग्ने र जेलसम्म पुग्ने बाटोबाट म मुक्त भएको छु । मापदण्डविपरीतका काम कसैले गर्छ भने त ऊ केही समय जोगिएला, सधैँ जोगिने सम्भावना त रहँदैन नि !

भोलि नयाँ सरकारले तपाईंले रोकेको मापदण्ड लागु गर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ ?
यो सरकारको मात्रै, मुख्यमन्त्रीको मात्रै विषय होइन । मापदण्डविपरीत, कानुनविपरीत गयो भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव कानुनको मात्र फन्दामा पर्छ भन्ने छैन । त्यसकारण हरेक कर्मचारी सचेत भएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कुरा सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि कसैले बलजफती सम्भव बनाउँछ भने परिणाम भोग्न तयार छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर एक वर्ष चलाउनुभयो, कस्तो रह्यो अनुभव ?
म एउटा किसान परिवारमा जन्मेको, हुर्केको मान्छे, राजनीतिमा लागियो । राजनीति गर्दै जाँदा यो ठाउँसम्म पुगिन्छ भन्ने अपेक्षा पनि थिएन । मेरो भाग्य पनि भन्नुपर्‍यो, सबै साथ सहयोग पनि जुट्यो र मुख्यमन्त्रीसम्म भएँ । गाउँ विकास समिति अध्यक्ष हुँदै संघीय सांसद भएँ, प्रदेश सांसद भएँ, मुख्यमन्त्री भएँ ।

म प्रदेशमा चुनाव लड्ने विचारमा थिइनँ । किनभने म २०५६ सालमा गाविस अध्यक्ष भएदेखि लगातार कुनै न कुनै पदमा छु । हरेक पदलाई अन्याय गरिनँ । कुनै पनि पदमा रहेर काम गर्दा कसैले औँला उठाउने गरी काम गरेको छैन । गाउँ विकास समिति अध्यक्ष चलाएकै जगमा मतदाताले पनि विश्वास गर्‍यो, दल र नेताहरूले पनि विश्वास गर्दा यहाँसम्मको यात्रा तय भएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको अवसर कसरी प्राप्त गर्नुभएको थियो ?
कसैले आफ्नो ठाउँ खाली गर्न धकेल्दा पनि पद प्राप्त हुँदो रहेछ । जस्तो कि प्रदेशमा चुनाव लड्न पनि तयार थिइनँ । संघमा लड्ने ठाउँ भएन । सबैले उठ्–उठ् भन्यो, म प्रदेशमा चुनाव लडेँ । प्रदेशमा सांसद हुने भएपछि बढी भए मन्त्री हुने भन्ने अपेक्षा थियो । परिस्थिति त्यस्तै बन्यो, संसदीय दलको नेतामा उमेदवारी दिनुपर्ने भयो । सबैको साथ सहयोग मिल्यो, चुनाव नै जितेँ । सुरुमा दुई पार्टीको सरकार हुँदा आर्थिक मामिलामन्त्री भएँ । पछि गठबन्धन फेरियो, पार्टीले नेतृत्व पाउने त्यसैगरी हुँदा संसदीय दलको नेता आफैँ थिएँ, मुख्यमन्त्री बन्न पुगेँ ।

मुख्यमन्त्री भएपछि गरेको अनुभव चाहिँ सुनाउनुस् न । कत्तिको आकर्षक पद रहेछ ?
प्रदेश बनेको त यतिका समय भइसक्यो । तर, त्यहाँ धेरै काम हुन बाँकी नै रहेछ । यसमा त अझैसम्म सिस्टम बनेको रहेनछ । सिस्टम नभएपछि सबैले आआफ्नो खुसीअनुसार काम गर्ने भयो । मुख्यमन्त्री भएपछि सुरुमा मन्त्रीहरूसँग ‘एग्रिमेन्ट’ गरेँ, कम्तीमा चार दिन मन्त्रालयमा बस्नैपर्ने ।

वाग्मती त नजिक हुँदो रहेछ, शुक्रबार गयो, सोमबार, मंगलबार या बुधबार आयो । अनि फेरि शुक्रबार हिँड्यो । यस्तो अवस्था भएपछि जनताको काम त हुँदैन । त्यसैले मैले सुरुमा मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरेँ, त्यसैगरी कम्तीमा पाँच दिन मन्त्रालयमै रहेर काम गर्ने गरी सचिवहरूसँग सम्झौता गर्‍यौँ ।

वाग्मतीमा प्रशासनिक भवन थिएन । त्यसपछि भवन निर्माणको पूर्वतयारीमा जुटेँ । सुरुमा त जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्‍यो । जग्गा त संघको मातहतमा छ । सात महिनासम्म लगातार हिँडेँ म । मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउँदै, निर्णय बोकेर हिँडेँ ।

जग्गा प्राप्तिमै धेरै दुःख पाएँ, म मुख्यमन्त्री आफैँले । केही सरकारी जग्गा चाहिँ वनको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर सिफारिस नहुँदासम्म जग्गा प्राप्ति गर्न कठिन रहेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिस पठाउन धेरै समय लगाइदियो । मुख्यमन्त्री आफैँ गएर फाइल बोकेर दौडिनुपर्ने अवस्था भयो ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि सचिवहरूसम्म सबैलाई आफैँ भेटेँ । राष्ट्रिय गौरवको योजनाको मान्यता प्राप्त गरी बल्लबल्ल पास भयो । त्यसपछि वनमा छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्दो रहेछ । सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन सबैले छुट्टाछुट्टै पास गर्नुपर्दो रहेछ । ती सबै कुरा मिलाउँदाखेरि अरू धेरै समय लाग्यो । सात–आठ महिनामा काम सकिएपछि बल्ल संघीय क्याबिनेट जाने अवस्था बनेको थियो । तर, त्यो निर्णय हुन सकेन, ४६ बिघा जग्गा प्राप्त भएर पनि काम अधुरै रह्यो ।

प्रशासनिक अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ प्रदेश र मुख्यमन्त्री कार्यालयको ?
प्रशासनिक अवस्था त लथालिंग । मुख्यमन्त्री कार्यालयमै फाइल हराउने समस्या, अन्यत्रको केही भनिरहनै परेन । केही कुरा पनि ‘सिस्टम’मा छैन भने यस्तो समस्या त आउने नै भयो । त्यसपछि हामी सिस्टमका लागि काम गर्न थाल्यौँ ।

हामीले एकीकृत कार्यालय प्रणाली लागु गर्‍यौँ । यसमा कर्मचारीहरूलाई तालिम पनि सञ्चालन गर्‍यौँ । यति गरेपछि कुन फाइल कहाँ अड्किएको छ भन्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हेर्न मिल्ने भएको छ । अब प्रत्येक कार्यालयबाट दर्ता भएको फाइल कहाँ छ भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हेर्न मिल्छ ।

अर्को समस्या के देखियो भने कर्मचारी कति छ, कुन कर्मचारीले के गरिरहेको छ, थाहा पाउन पनि कठिन अवस्था रहेछ । कर्मचारी दरबन्दीअनुरूप काम गरिरहेको छ कि छैन ? कुन कर्मचारी कहिले सेवा निवृत्त हुँदै छ ? यस्ता कुरा थाहै हुँदो रहेनछ । यस्तो हुँदा कोही दरबन्दीमै नभइकन पढेर बस्ने, कोही कथित राम्रो कार्यालयमा जाने, कोही ड्युटी नै नगरिकन तलब खाने अवस्था हुँदो रहेछ ।

त्यसका लागि हामीले हरेक कर्मचारीलाई पीआईएस नम्बर दियौँ । पीआईएस नम्बर दिएपछि कुन कर्मचारी कहाँ छ भनी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हेर्न सकिने भयो । उसले दरबन्दीमा काम गरिराखेको छ कि छैन ? छ भने कहाँ छ ? निवृत्तिभरण कहिले हुँदै छ ? निवृत्तिभरणका लागि कति दायित्व सिर्जना हुँदै छ ? भनी जान्न छुट्टै संरचना निर्माण गरियो । प्रदेश कर्मचारी किताबखाना बनेको छ । अब त्यसले सबै कुरा हेर्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी छ ? कुन–कुन तहको कर्मचारी छ ? बर्सौंदेखि त्यहाँ बसिराखेको छ र उसको सेवा निवृत्ति कहिले हुँदै छ ? सबै कुरा हेर्न सक्ने भएको छ । अब दुई वर्ष भएपछि सिस्टमबाटै कर्मचारी सरुवासहितका काम गर्न सकिने भएको छ । अब पढ्न बिदा बसी एकैचोटि हाजिर गरेर ‘म काम गरिरहेको छु हजुर’ भनी ढाँट्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।

त्यसो भए समस्यै समस्या पो रहेछ प्रदेशमा, होइन ?
म एक वर्ष मुख्यमन्त्री हुँदा प्रमुख सचिवमात्र चारजना फेरिए । एउटालाई जिम्मेवारी दिएर काम गर्न सक्ने बनायो, केन्द्रबाट अर्कै प्रमुख सचिव पठाइदिन्छ । यसले बहुत कठिन हुँदो रहेछ । कम्तीमा एक वर्ष काम गर्न पाए सिस्टमले काम गर्थ्यो नि ! प्रमुख सचिवको कार्यकाल त आउने–जाने र बुझ्नेमै सीमित हुने भयो, काम गर्ने अवसर नै पाएका छैनन् । आर्थिक मामिलाको सचिवलाई चाहिँ मैले फेर्न दिइनँ र निरन्तर राखेर काम लगाएँ ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या नै सचिवहरूको सरुवा बनेको छ । दुई–चार महिना भएको छैन, केन्द्रबाट सचिवहरू आइहाल्छन् । यो विधिका कारणले गर्दा बहुत धेरै अप्ठेरो र चुनौती छन् । नागरिक निराश हुनुपर्ने कारण यो हो । परिणाम दिन सकियो भने नागरिक निराश हुँदैनन् ।

त्यसरी राखेर काम लगाएको परिणाम देखियो त ?
अब त्यसको परिणाम नै मान्नुपर्छ । वाग्मती प्रदेश झन्डै ७ प्रतिशत (६.९९ प्रतिशत) आम्दानी वृद्धि गर्न सफल भएको छ । प्रदेशको इतिहासमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको पनि विगत आर्थिक वर्षमा नै हो । बजेटको पुँजीगततर्फ ७८ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । देशको प्रदेशको विकासमा पुँजीगत खर्च हुनु राम्रो लक्षण मानिन्छ । यो प्रदेशको इतिहासमै बढी हो ।

प्रदेशको आम्दानीको स्रोत कस्तो रहेछ, त्यसलाई केही बदल्न सक्नुभयो त ?
प्रदेशहरूमा स्रोतको पहिचान पनि भइसकेको अवस्था छैन । मुख्यमन्त्री भएर आएपछि स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर अनुसन्धान टोली नै खटायौँ । २० लाख खर्च गरेर टोली परिचालन गर्‍यौँ र स्रोतको पहिचान गर्‍यौँ । त्यो २० लाख खर्च पनि प्रदेश सरकार आफैँले नगरेर सरकारी संस्थामार्फत व्यवस्था गर्‍यौँ । त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले केही समयअघि मात्र एउटा निर्णय गर्‍यौँ ।

देशको मातहतमा यातायात, यसमा हेर्दा त सात वर्ष, आठ वर्ष, कतिपय त १० वर्षसम्म नवीकरण नै नगरी चलाइरहेको पाइयो । ट्राफिकहरूलाई मिलाउँदो रहेछ, चलाइरहँदो रहेछ । गाडी पुरानो भयो । कर–जरिवाना, ब्याज सबै गर्दा त गाडीभन्दा बढी पैसा पर्ने अवस्था बन्यो । हामीले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेअनुसार पुस मसान्तभित्र तीन वर्षको शुल्क तिरेर नवीकरण गरेपछि पूरै नवीकरण हुन्छ । त्यसले ११ प्रतिशत आम्दानी बढेको छ, यो निर्णयपछि थप परिणाम देखिनेछ ।

सुशासनका लागि चाहिँ के काम गर्नुभयो त ?
म नजाँदासम्म क्याबिनेटमा आएका विषयहरूमा निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन रहेछ । म गइसकेपछि क्याबिनेट त सबै कुराको विज्ञ त हुँदैन, त्यसैले विषयको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाएर त्यसले फाइनल गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय हुने गरी तीनवटा समिति गठन गरिएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णय गर्दा विविध शीर्षकमा धेरै हुने गरेका थिए । मुख्यमन्त्री बनेपछि ‘विविध’ भन्ने शीर्षक नै हटाइदियौँ । मलाई व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै नराम्रो काम गर्नु छैन भने क्याबिनेटमा अपारदर्शीरूपमा घुसाएर निर्णय गर्ने ठाउँ किन राख्ने, त्यसैले समिति बनाएको हो । यसले सुशासनलाई धेरै ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो । क्याबिनेटमा आइसकेका विषय पनि सम्बन्धित समितिमा पठाइदिने, कमा, फुलस्टपदेखि विषयवस्तुहरूलाई व्यवस्थित बनाएर ल्याउने जिम्मा समितिको हुने व्यवस्था गर्‍यौँ ।

एमालेका मन्त्रीहरूले पनि ‘यस्तो त पहिले भएको थिएन’ भनेर प्रशंसा नै गर्नुभएको छ । किनभने उहाँहरू त अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्‌मा पनि बसिसक्नुभएको थियो ।

मैले धेरै गाडी नकिनौँ भनी पनि परिपत्र जारी गरेँ । तर, पहिले नै बजेट छुट्याएको हुँदा गाडीहरू खरिद भए । अहिले ‘मेन्टेनेन्स’ खर्च एकदमै धेरै आइरहेको छ । यसका नियन्त्रणका लागि पनि धेरै प्रयत्नहरू गरिएको छ । सिस्टम बनाउने कुरामै मेरो जोडबल रह्यो ।

प्रदेशमा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको बजेट चाहिँ के हो ?
गुम्बा–मन्दिर शीर्षकमा धेरै ठूलो बजेट गइरहेको छ । दुई अर्ब भनेको सानो पैसा होइन नि ! यो पैसा पनि घरको छेउको मन्दिर, टोलको गुम्बामा गइरहेको छ । मैले यो बजेट पनि नराखौँ भनेर सकिनँ । गुम्बा–मन्दिर बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यो पर्यटकीय महत्त्वको होस्, आकर्षक होस्, बजेटमा त सक्ने प्रयोजनको नहोस् । १०/१५ लाख रुपैयाँ बजेट लाने, चारवटा पिलर ठड्याउने, अनि फेरि अर्को वर्ष बजेट थप्ने, कहिले नटुंगिने, यसले त परिणाम दिँदैन नि ।

मुख्यमन्त्रीलाई गर्नै नहुने कामको प्रेसर कतिको आउँदो रहेछ ?
धेरै प्रेसर आउँदो रहेछ, गर्नै नहुने काम गर्न । तर, मैले त्यस्तो प्रेसरलाई मानिनँ । अर्काले भनेको मान्दा भोलि अख्तियार हुँदै जेल जाने हुन्छ । कानुनले नमिल्ने छ भने कानुन संशोधन गरे हुन्छ । तर, कानुनले नमिल्ने कामलाई प्रेसर गर्नु गलत अभ्यास हो । हाम्रोमा कानुन एउटा बनाउने अनि त्यसविपरीत कार्यान्वयन गरेर अप्ठेरोमा पर्ने चलन छ ।

तपाईं प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि जग्गा प्राप्तिका लागि पनि फाइल बोकेर संघीय सरकारमै धाउनुपर्‍यो । संघीयता आएछ त ? संविधान लेख्ने सभाको पनि सदस्य, यस्तै व्यवस्थाका लागि लेखिएको थियो संविधान ?
संविधानले त तीन तहका सरकार हुन्छन्, हरेक सरकार स्वायत्त हुन्छन् भनी स्पष्ट लेखेकै छ । तर, संविधानमा आएको संघीयता मानसिकतामा पस्न सकेको छैन । केन्द्रको मानसिकता अझै पनि उस्तै छ ।

न त राजनीतिमा संघीयता आएको छ, न प्रशासनिक संघीयता आएको छ । यी दुई संघीयता नआउँदासम्म आर्थिक संघीयता त आउनै कठिन हुने रहेछ । शासनमा बस्ने मान्छेहरूलाई त प्रदेश नै चाहिँदैन भन्ने लागेको रहेछ । एउटा उपसचिवले प्रदेशको आवश्यकता नै छैन भन्छ, ‘मेरो मन्त्रालयबाट मैले दिने अधिकार दिन्न’ भन्छ । जब ‘हाम्रो’ भन्ने सोच त छैन भने कसरी संघीयता आउँछ ?

केन्द्रले मात्र होइन, स्थानीय सरकारले पनि प्रदेशलाई मानेको देखिँदैन, किन ?
स्थानीय तहले त धेरैले आफ्नो दायित्वसमेत निर्वाह गरेका छैनन् । मैले उनीहरूलाई बोलाएँ । हामीले त्यहाँ तथ्यतथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्‍यौँ । ‘हामीले कति पैसा पठाइरहेका छौँ र तपाईंले कति योगदान गरिराख्नुभएको छ ?’ उनीहरू छक्क परे । उनीहरूले मनोरञ्जन करसहित प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने करबापतको रकमसमेत नपठाएको तथ्यांक पनि हामीले प्रस्तुत गरिदियौँ । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले त १६–१७ लाख रुपैयाँ तुरुन्तै पठाइदियो ।

प्रदेशहरू केन्द्रप्रति बढी झुकाव राखेर पनि आएको हो कि समस्या ? तपाईंहरू केन्द्रसँग राजनीतिकसहित अन्य सम्बन्ध स्वायत्तरूपमा राख्नै खोज्नुहुन्न अनि कसरी आउँछ संघीयता ?
केन्द्रसँग झुकाव राख्ने हाम्रा प्रदेशहरूको बाध्यता छ । भारतमा केन्द्रसँग धेरै निर्भरता छैन । किनभने त्यहाँका प्रदेशसँग आफ्नै आम्दानीका स्रोत छन् । हाम्रोमा ८० प्रतिशत बजेट केन्द्रबाट आउँछ । अनि २० प्रतिशतमात्रै आम्दानीले जान्छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रसँग झुकाव राख्नुपर्ने बाध्यता छ । ८० प्रतिशत बजेट आफ्नै आम्दानीबाट र २० प्रतिशत केन्द्रसँग भर पर्नुपर्ने परिस्थिति भए प्रदेशको उपस्थिति फरक ढंगको भइसक्ने थियो । एकल अधिकार सूची, साझा अधिकारसूची कार्यान्वयनका लागि कानुन संघले बनाउने, त्यो काम चाँडो गर्नुपर्‍यो । अनि आउँछ अवस्थामा सुधार ।

प्रदेशसँग न प्रहरी छ, न प्रशासन बलियो छ, प्रदेशको सरकारमा जाँदा काम कसरी गर्नुहुन्छ ?
प्रहरी हाम्रो मातहतमा नहुँदानहुँदै पनि ७५ वटा त प्रहरीका लागि भवन बनाएको छ, प्रदेश सरकारले । त्यसमध्ये पाँच–सातवटा मात्रै सम्पन्न हुन बाँकी होलान् । हामीले ठाउँ–ठाउँमा चौकीहरू बनाइदिएकाले प्रहरीहरू दंग छन् । जुन काम संघीय सरकारले गरिदिएको थिएन । निर्देशनालयदेखि चौकीसम्म १३ जिल्लामा ७५ वटा भवन भनेको चानचुने कुरा होइन नि !