आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सरकारको बहिखाता : ३४ अर्ब राजस्व संकलन गर्दा खर्च १६ अर्ब

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सरकारले लक्ष्यको २.३१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । साउन १९ गतेसम्म सरकारले ३४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेको छ । जसमध्ये कर राजस्व ३२ अर्ब ६४ करोड र एक अर्ब ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
 
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । संघीय सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने बजेटमा अनुमान गरिएको छ । अनुदान ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
 
यसबीचमा सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको महालेखाले जानकारी दिएको छ । चालु खर्च दुई अर्ब ७७ करोड, पुँजीगत २० करोड र वित्तीय व्यवस्थापन १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । चालु खर्च ११ अर्ब १८ करोड, पुँजीगत चार खर्ब सात अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।
 
आर्थिक वर्ष सुरु भएको १९ दिनमा सरकारको ढुकुटी धनात्मक देखिएको छ ।  यद्यपि, साउनको तलव वितरण भएपछि सरकारको खर्च बढ्ने छ ।   

पछिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यको ८३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ ।
  
एक दशकको अवधिमा राजस्व संकलन औसत १४ प्रतिशत मात्र भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनाले देखाएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका बेला गत आर्थिक वर्ष सरकारले वास्तविक संकलनभन्दा ३४ प्रतिशत उठाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले ३४ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गर्दा औसत वृद्धि १४.४० प्रतिशत मात्र भएको छ । 

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभइरहेका बेला सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २५.६३ प्रतिशत राजस्व संकलनको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो वर्ष पनि सरकारले लिएको राजस्व संकलन पूरा हुने सम्भावना न्यून छ ।
  
१४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हुनुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेको छ ।
   
एक दशकमा राजस्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर १४ प्रतिशत मात्र हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग राजस्वको अनुपात उक्त अवधिमा औसत १८.४ प्रतिशत छ । 
पछिल्ला वर्ष अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा सबैलाई रिजाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि यसको असर राजस्व संकलनमा परेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।
 
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ०८२/०८३ मा १६.९ राजस्व बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ०८३/०८४ मा वृद्धिदर घटेर ९.५ सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा बढेर १४.५ प्रतिशत राजस्व बढ्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा अनुमान गरिएको छ ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र स्रोत परिचालन तथा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुन थालेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउने क्रम चलेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार हेर्दा मध्यावधि समीक्षामा घट्ने देखिएको छ ।

सरकार दातृ निकायले दिएको अनुदान (निःशुल्क) रकम पनि खर्च गर्न असफल भएको छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारले विनियोजनको ४४.३४ प्रतिशत मात्र अनुदान सहयोग परिचालन गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो । तर, गत असार ३२ सम्म २३ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान खर्च भएको छ । २९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ  खर्च हुन सकेन । 

नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेको भन्दै एक दशकयता वहुपक्षिय दातृ निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले अनुदान सहयोग कटौती गरेका छन् । आगामी वर्ष सन् २०२६ देखि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । 

स्तरोन्नतिसँगै नेपालले पाउँदै आएको ठूलो वैदेशिक अनुदान र अरू सहुलियत गुम्ने अवस्था छ । एसियाली विकास बैंकसँगै विश्व बैंकले पनि ब्याजदर दोब्बर बढाएर १.७५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस्तै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पनि ब्याजदर बढाएर दुई प्रतिशत पुर्‍याउँदै छ ।