महेन्द्रको ‘कू’ पछि प्रस्तावित ‘सुपुर्दगी सन्धि’ ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ सँगै रोकिएको थियो, ओलीको भ्रमणमा होला हस्ताक्षर ?
काठमाडौं । अबको डेढ महिनामा नेपाल–भारत सम्बन्ध र विश्व राजनीतिमा कुनै उतारचढाव नआए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्ने छन् । उनले भदौ ३१ गतेदेखि असोज १ गतेसम्म भारत भ्रमण गर्ने मिति तय भएको छ ।
“प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, “प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई विशेष बनाउने प्रयास हामी गर्दैछौँ ।”
‘यो विशेष बनाउने भनेको के हो ?’ बाह्रखरीको जिज्ञासामा परराष्ट्र उच्च स्रोतले भन्यो, “केही सम्झनलायक सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ, जसले दीर्घकालसम्म दुवै देशको हित गरोस् ।”
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ‘विशेष’ बनाउने गृहकार्य अनुरूप ‘नेपाल–भारत सुपुर्दगी सन्धि’मा पनि काम भइरहेको छ । सुपुर्दगी सन्धि नेपाल र भारतबीच निकै लामो समयदेखि थाँती रहेको मुद्दा हो । यो सकेसम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
त्यसो त, नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा होस् या भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा ‘सुपुर्दगी सन्धि’को मुद्दा उठेकै हुन्छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि यो मुद्दा उठ्ने गर्छ । तर ‘सुपुर्दगी सन्धि’ को ‘ड्राफ्ट’मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको २१ वर्ष बित्दा पनि दुई देशबीच सन्धि हुन सकेको छैन ।
“यसपटक पनि सुपुर्दगी सन्धिको कुरा आएको छ । हामी तयारीमा जुटेको छौँ । समय कम छ, कति छलफल गर्न भ्याइन्छ । फेरि यो सन्धिका विषयमा हामी कहाँ विवाद छ । यसैकारण यो सन्धि झन् संवेदनशील बनेको छ । सबै तारतम्य मिल्यो भने सम्झौता हुन्छ, नत्र हुँदैन,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।
राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘कू’ गरी देशको शासनसत्ता हातमा लिएदेखि नै भारतले नेपालसँग नयाँ सुपुर्दगी सन्धि गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । उक्त प्रयासले हालसम्म पनि मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
“नेपाल–भारतबीच पुरानो र निर्णय हुन नसकेको विषयमध्येमै पर्छ, सुपुर्दगी सन्धि पनि । राजा महेन्द्रकै पालामा अर्थात् पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भिक अवस्थामै भारतबाट सुपुर्दगी सन्धि गर्ने प्रस्ताव आएको हो, जुन बेला भारतले पञ्चायती व्यवस्था अनुमोदन गर्न नचाहेपछि सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो,” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाको पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्रः एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’मा उल्लेख गरिएको छ ।
कसरी उठ्यो नयाँ सुपुर्दगी सन्धिको कुरा ?
सन् १९६५ मा भारतको पञ्जाबका मुख्यमन्त्री प्रतापसिंह कैरोंको हत्या भएपछि भारतले नेपालसँग नयाँ सुपुर्दगी सन्धि गर्न खोजेको हो । सन् १९६५ फेब्रुअरी ६ मा मुख्यमन्त्री कैरों दिल्लीबाट चण्डीगढतर्फ जाँदै थिए । सोनैपत जिल्लाको रासेई गाउँ नजिकै बाटोमा रोकिँदा उनीमाथि बन्दुकधारीले आक्रमण गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कैरों, उनका ड्राइभर र सुरक्षाकर्मीसहित तीनजना घटनास्थलमै मारिएका थिए । उनीहरूको हत्या सुच्चो सिंह, बलदेव सिंह र नहर सिंह ‘फौजी’ले गरेका थिए ।
“अचानक हत्यारा समूहकै सुच्चो सिंह भन्ने व्यक्ति कञ्चनपुरमा प्रवेश गरेछन् । त्यसपछि हत्या र अपराधबारे पश्चिमी क्षेत्रका नेपाली प्रशासकहरूलाई सजग पारियो । हत्यालगत्तै बोर्डरमा पनि पुलिसलाई सतर्क राखियो । त्यहीबीचमा कञ्चनपुरमा एकजना व्यक्ति पक्राउ परेको र उसको हुलिया कैरोंको हत्यारासँग मिल्दोजुल्दो छ भन्ने सूचना आयो,” पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पुस्तक ‘मेरा नै दशक’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।
सुच्चो सिंह कञ्चनपुरमा पक्राउ परेको कुरा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास हुँदै दिल्ली पुग्यो । त्यसपछि दिल्ली र पञ्जाबबाट भारतीय प्रहरी कञ्चनपुर आइपुगेका थिए सुच्चो सिंहलाई लिन ।
भारतीय राजदूतले सुच्चो सिंहलाई भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाइदिन सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । तर, उनलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्ने सुपुर्दगी सन्धि नभएको जनाउँ दिँदै नेपालले जिम्मा लगाउन मानेन ।
“मैले उनलाई सबै कुरा बुझेपछि मात्रै निर्णय लिन सक्छु भनी फर्काएँ । हामीले हाम्रा प्रशासनलाई भन्यौँ, ‘तत्कालै नबुझाउनु,” पूर्व प्रधानमन्त्री थापाको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
त्यतिबेला सुच्चो सिंहलाई हेलिकोप्टरमा राखी कञ्चनपुरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । सडक मार्गबाट काठमाडौं ल्याउँदा भारत हुँदै ल्याउनुपर्ने भएपछि उनलाई हेलिकोप्टरमा राखेर काठमाडौं ल्याइएको थियो । त्यतिबेला कञ्चनपुरबाट काठमाडौं आउँदा भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्थ्यो ।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि सुच्चो सिंहलाई हस्तान्तरण गर्न नेपालसँग अनुरोध गरेका थिए । तर, नेपालले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी दिन नमिल्ने भन्दै अडान लियो । अन्ततः अदालती प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेपालले सुच्चो सिंहलाई भारतसमक्ष बुझाएको थियो ।
भारतको अदालतले सुच्चो सिंहलाई दोषी ठहर गरेपछि मात्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उनलाई भारतसमक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो । यही घटनापछि भारतले नेपालसँग नयाँ सुपुर्दगी सन्धि गर्न खोजेको हो । भारतमा अपराध गरी नेपालमा लुक्ने भारतीयलाई लैजान गाह्रो भएपछि भारतले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव गरेको थियो ।
“भारतको पन्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री प्रतापसिंह कैरोंको सन् १९६५ मा हत्या भएपछि सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव आएको हो,” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाले पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ मा लेखेका छन् ।
भारतले सुरुदेखि नै आफूले गर्न चाहेको सुपुर्दगी सन्धिका विषयमा नेपाललाई जानकारी दिँदै आएको छ । तर, भारतले चाहेजसरी भने नेपालले सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहेको छैन ।
“चाहे छिमेकी मुलुकका होउन्, चाहे विश्वका अन्य मुलुलका नागरिक– तिनले नेपालबाट भारतविरुद्ध कुनै कारबाही गर्दा भारतीयले चाहिँ विशेष सहुलीयत पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा र त्यही किसिमको मस्यौदा आए । भारतले हामीसँग विशेष किसिमका कानुनी सहुलीयत खोज्दै आएको छ,” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
सुपुर्दगी सन्धिका विषयमा नेपालले भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरूप हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि भएकै छैन ?
नेपाल र भारतबीचको सुपुर्दगी सन्धिको लामो इतिहास छ । सन् १९४७ अगष्ट १५ का दिन भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको थियो । भारत स्वतन्त्र हुनुअघि र पछि दुवै समयमा नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि भएका छन् ।
सन् १९४७ अगष्ट १५ अघि भारत बेलायतको उपनिवेश थियो । सुरुमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा शासन गर्यो भने र पछि ‘ब्रिटिस क्राउन’ले ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईका अनुसार, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८५५ मा सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो, जतिबेला नेपालमा प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणा थिए । नेपालले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धि पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग थियो ।
सन् १८५७ मा भारतमा सिपाही विद्रोह भयो । जुन भारतको पहिलो स्वतन्त्र संग्रामको रूपमा पनि चिनिन्छ । सिपाही विद्रोहपछि भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको साख घट्यो । सन् १८५८ मा भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन समाप्त भयो ।
त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइ सन् १८५८ बाट बेलायती सरकारले ‘टेकओभर’ गरेको थियो । सन् १८७४ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई पूर्णरूपमा विघटन गरिएको थियो । इस्ट इन्डिया कम्पनी २७३ वर्ष भारतमा रहेको थियो ।
“बेलायत सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा भारतको शासन सत्ता हातमा लिएपछि सन् १८६६ मा पहिलो गरिएको सुपुर्दगी सन्धिलाई केही परिमार्जन गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि जंगबहादुर नै नेपालका प्रधानमन्त्री थिए,” पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने ।
जंगबहादुरका भाइ रणोद्विप सिंह कुँवर सन् १८७७ देखि १८८५ सम्म नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए । रणोद्विप प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १८८३ तिर पहिले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरिएको सुपुर्दगी सन्धिमा केही बुँदा थपिएको थियो ।
“बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले मुख्यगरी तीनवटा सन्धि नेपालसँग गर्न चाहेको थियो,” भट्टराईले भने, “पहिलो, शान्ति तथा मैत्री सन्धि । दोस्रो, व्यापार तथा पारवहन सन्धि । र, तेस्रो सुपुर्दगी सन्धि ।”
त्यतिबेला नेपाल र भारतबीच दुईवटा सन्धि भए तर, एउटा भएन । राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको पालामा सन् १९५० मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि र व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएका थिए ।
तर, सुपुर्दगी सन्धि भने हुन सकेन । दुवै सन्धि राणा शासनको अन्त हुनेबेला भएका थिए ।
सन् १९५२ मा भारतको नयाँ राजदूत बनेर बी.के. गोखले नेपाल आएका थिए । त्यतिबेला नेपालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । गोखलेले रोकिएको सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदालाई अघि बढाएका थिए । फलस्वरूप राजा त्रिभुवनको पालामा कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला सन् १९५३ मा नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भयो ।
“दुई देशबीच लागु भइरहेको सन् १९५३ मा भएको त्यही सुपुर्दगी सन्धि हो,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईले भने ।
गर्ने भनिएको नयाँ सुपुर्दगी सन्धिको अवस्था के हो ?
पछिल्लो ६ दशकदेखि भारतले सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाललाई बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ । भारतले सन्धिको मस्यौदा समेत दिन्छु भनेको थियो । तर नेपालले सन्धिको मस्यौदा आफैँ तयार गर्ने अडान लियो र बनायो पनि ।
“सन् २००२ मा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा भारतसँग गर्ने सुपुर्दगी सन्धिको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार पारेका थिए । त्यही वर्ष मस्यौदा भारतलाई दिइयो पनि,” भट्टराईले भने, “भारतले तुरुन्तै वार्ता गरौं भन्यो । तर हामीले टार्दै आयौं ।”
भारतले धेरै कर गरेपछि नेपालले सुपुर्दगी सन्धिका विषयमा भारतसँग छलफल गर्न परराष्ट्र, गृहलगायतका मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेटेर सन् २००३ मा एउटा टोली बनाएको थियो ।
टोलीको संयोजक थिए मदन भट्टराई र उपसंयोजक थिए, गृहका सुशील जंगबहादुर राणा । राणा पछि गृह सचिव पनि भए ।
“सन् २००३ र २००४ मा हामीले भारतसँग तीनपटक वार्ता गरेका थियौँ । भारतीय टोली एकपटक नेपाल आएको थियो । छलफलका क्रममा सबै कुरा टुङ्गो लागिसकेको थियो,” तत्कालीन वार्ता टोलीका संयोजक तथा पूर्व परराष्ट्रसचिव भट्टराईले भने ।
दुवै देशका टोलीले लामो छलफलपछि सुपुर्दगी सन्धिलाई अन्तिम रूप दिएका थिए । त्यसमा दुवै देशको सहमति थियो । फलस्वरूप स्न २००४ मा नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धिको प्रारम्भिक सम्झौता भयो । प्रारम्भिक सम्झौतामा दुवै देशका गृहसचिवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपालको तर्फबाट तत्कालीन गृहसचिव चन्डीप्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए । भारतमा हस्ताक्षर कार्यक्रम गर्ने तय भएको थियो ।
“सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्ष राजी थिए । मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भएपछि सन्धिले पूर्णता पाउँथ्यो । तर, नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले हस्ताक्षर रोकियो र सुपुर्दगी सन्धि हुन पाएन,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने ।
प्रारम्भिक सम्झौता भारतमा भएकोले ‘सुपुर्दगी सन्धि’ नेपालमा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । सोहीअनुसार भारतका तत्काीलन गृहमन्त्री शिवराज पाटिल सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल आउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २००५ फेब्रुअरी १ मा ‘कू’ गर्दै देशको शासन सत्ता हातमा लिएपछि भारतका गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमण रोकियो । त्यसपछि उक्त सन्धि आजसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।
पूर्वगृहसचिव श्रेष्ठका अनुसार, ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ नगरेको भए त्यतिबेला नेपाल र भारतबीच एकैपटक तीनवटा सन्धि तथा सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको थियो । भारतका गृहमन्त्रीको भ्रमण रोकिँदा सबै रोकिएको थियो ।
“एकसाथ सुपुर्दगी सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता र नेपालगन्ज–रुपडिया नाका नियमन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो,” श्रेष्ठले भने ।
सन् २००५ मे १ देखि नेपालगन्ज–रुपडिया नाका नियमन गर्ने समझदारी दुई देशबीच भएको थियो । यदि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भए उक्त नाकाबाट आवत–जावत गर्ने सबै नेपाली र भारतीयलाई तोकिएको परिचयपत्र हेरेर मात्र आउजाउ गर्न दिइने थियो ।
सुपुर्दगी सन्धिमा विवादास्पद कुरा थिए ?
सुरुमा त भारतले आफूले चाहेअनुसार मस्यौदा तयार पार्न दबाब दिएको थियो, तर नेपालले मानेन । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मोडल (यूएन मोडल) अनुसार सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
“हामीले यूएन मोडलअनुसार जानुपर्छ भन्यौँ, भारतले मान्यो,” पूर्व गृहसचिव श्रेष्ठले भने । अन्य देशहरूले पनि यूएन मोडलअनुसार नै सुपुर्दगी सन्धि गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘यो यूएन मोडल भनेको के हो ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले स्पष्ट पार्दै भने, “यो सबैले स्वीकार्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । यो अनुसार तेस्रो देशको नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न मिल्दैन ।”
नेपाल र भारतबीच हुन लागेको भनिएको सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदामा एउटा विवाद यसैसँग सम्बिन्धत छ । त्यो हो, तेस्रो देशको नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्ने कि नगर्ने ?
“हस्ताक्षर भएको सुपुर्दगी सन्धिको प्रारम्भिक अनुसार तेस्रो देशको नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न मिल्दैन । यदि कोही भारतीय आफ्नो देशमा अपराध गरी नेपालमा लुकेको भए कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उसलाई भारतलाई बुझाउन सकिन्छ । यसैगरी भारतले नेपाली नागरिकलाई नेपाललाई बुझाउन सक्छ । हामीले तयार पारेको मस्यौदा यही नै हो,” पूर्व गृहसचिव श्रेष्ठले भने ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईको बुझाई भने केही भिन्न छ । अन्तिम रूप दिइएको सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदामा स्पष्ट शब्दमा आफ्नो देशको नागरिकलाई नदिने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नै देशमा मुद्दा चलाउने कुरा सन्धिको मस्यौदामा समेटिएको छ ।
“आफ्नो देशको नागरिक सुपुर्दगी नगर्ने भन्ने बित्तिकै तेस्रो देशको दिने भन्ने अप्रत्यक्ष बुझिन्छ,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईले भने, “आफ्नो नागरिक त दिन मिल्दैन नै ।”
तेस्रो देशको नागरिकलाई सुपुर्दगी नगर्ने प्रावधान राख्दा अपराधीहरूले नेपाललाई सुरक्षित आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने खतरा बढ्ने धारणा उनको छ ।
“मस्यौदामा नेपालीलाई दिदैनौं, तेस्रो देशको नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्छौं भन्ने आशय छ,” उनले भने, “उनीहरूले दिएको प्रमाण ठिक छ, अपराध गरेको ठहरियो भनेपछि मात्र हस्तान्तरण गर्ने हो ।”
भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न जुन मस्यौदा तयार पारिएको थियो, त्यसपछि ठ्याक्कै उस्तै मस्यौदा चीन र पाकिस्तानले पनि सुपुर्दगी सन्धिका लागि नेपालसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।
अघि बढाउने प्रयास सफल भएन
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । संसद् पुनःस्थापना भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका अधिकार खोसिए । २०६५ जेठ १५ गते देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो र सोही दिनबाट नेपालमा राजतन्त्रको अन्त भएको घोषणा गरियो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गृहमन्त्री थिए, नेपाली कांग्रेसकै नेता कृष्णप्रसाद सिटौला ।
गृहमन्त्री हुँदा सिटौला सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दसँैको मुखमा तत्कालीन गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीलाई साथमा लिएर भारत जान लागेका थिए । नेपालभित्र विरोध भएपछि उनी गएनन् र हस्ताक्षर भएन ।
खासगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘अहिले नगरौं’ भनेपछि सिटौला रोकिएका थिए ।
अबको बाटो के हो ?
सन् १९५३ मा नेपाल र भारतबीच भएको सुपुर्दगी सन्धि निस्क्रिय जस्तै छ । नयाँ सन्धि हुन सकेको छैन । नयाँ सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा नेपाल र भारत दुवैलाई आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति एक–अर्कालाई हस्तान्तरण गर्न अप्ठेरो परेको छ ।
सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा पनि भारत र नेपालले अपराधमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरी एक–अर्कालाई बुझाउने गरेका छन् ।
तर यसरी भारतले बुझाएको व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीले नेपालमै पक्राउ गरेको भन्ने गरेको छ भने नेपालले बुझाएको व्यक्तिलाई भारतीय प्रहरीले भारतमै पक्राउ गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
“यदि सुपुर्दगी सन्धि हुन्थ्यो भने यस्तो झुठको सहारा लिनु पर्दैनथ्यो,” गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराई र पूर्व गृहसविच श्रेष्ठ दुवैजना जुन प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ त्यसलाई मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर गरी सुपुर्दगी सन्धिको रूप दिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
“गृह सचिवस्तरमा प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि त्यसलाई रोक्नु राम्रो होइन । फेरि त्यसमा हाम्रो देशलाई हानि गर्ने केही पनि त छैन,” पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराईले भने ।
यदि प्रारम्भिक सम्झौतामा कुनै बुँदा परिवर्तित समय र अवस्थाअनुसार फेरबदल गर्नुपर्छ भने दुई देश बसेर टुङ्ग्यानुपर्ने सुझाव भट्टराईको छ । होइन भने प्रारम्भिक सम्झौता खारेज गरेको घोषणा गरी दुवै देशले नयाँ सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदा तयार गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने भनाइ उनको छ ।
मस्यौदामा नेपालको अहित गर्ने विषय केही नभएकाले त्यसैमा हस्ताक्षर गर्दा पनि केही नबिग्रने पूर्व गृहसचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।
पूर्व गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनाली पनि भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । “जुन प्रारम्भिक सम्झौता मस्यौदा बनेको छ, त्यो ठीक छ । सन्धिमा हस्ताक्षर गरे हुन्छ,” मैनालीले भने ।
-1759642161.jpeg)
