डलर जोखिम व्यवस्थापन अब वाणिज्य बैंकले गर्ने, हेजिङ फन्ड सञ्चालन मोडालिटी बनाइँदै

काठमाडौं । विदेशी विनिमय (डलर) जोखिम (हेजिङ) को व्यवस्थापन अब वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने भएका छन् । 

ठूला परियोजनामा विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमयदरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो, सोही दरमा सम्झौताबमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमयदर स्थिर गर्ने कार्य ‘हेजिङ’ हो । 

डलरको भाउ घटबढ हुँदा लगानीकर्तालाई हुने संभावित नोक्सानको जिम्मा ‘होजिङ फन्ड’ले लिने प्रचलन छ । 

हेजिङ गरेपछि विदेशी विनिमय जोखिम बहन बैंकले स्थापना गरेको कोषले नै गर्नेछ ।  हेजिङ शुल्क व्यवस्थापनका लागि बैंकमा एउटा हेजिङ फन्ड स्थापना हुने छ । हेजिङ कारोबारलाई नेपाल लेखामान मापदण्ड (एनएफआरएस) अनुसार लेखा राखिने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको १०८ नम्बर बुँदामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने भनेको छ । 

सरकारले बजेटमा ल्याएको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।  विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ गर्ने संस्थाको रुपमा वाणिज्य बैंकले काम गर्ने भएका छन् ।  हेजिङ फन्ड सञ्चालन गर्ने बैंक तोकिएपछि मुलुकमा विदेशी लगानी बढ्ने बताइएको छ । 

हेजिङ नियमावली आए पनि व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने अनिश्चिता रहेका बेला राष्ट्र बैंकले बैंकमार्फत सञ्चालनको तयारी गरेपछि लामो समयदेखिको अनिश्चिता हट्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९०८० बाटै वैदेशिक लगानीमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी थालेको थियो । 

मन्त्रालयले २०७९ मंसिरमा बैंकहरुसँग आर्थिक कार्ययोजना मागेको थियो ।  त्यसबेला नेपाल बैंक र पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले मात्र कार्ययोजना पेस गरेका थिए ।  उनीहरुले हेजिङ फन्ड सञ्चालनको प्रस्ताव पेश गरे पनि अर्थ मन्त्रालयलले कार्यान्वयनमा ल्याएन । अहिले राष्ट्र बैंकको जिम्मेबारीमा आएकाले प्रक्रिया अघि बढेको छ ।    

वाणिज्य बैंकहरुमार्फत विदेशी विनिमय जोखिमको व्यस्थापन मोडालिटी तयार पार्न छलफल सुरु भएको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता किरण पण्डितले बताए ।  अहिले हेजिङ फन्ड सञ्चालनको मस्र्यौदा तयारीका लागि प्रारम्भीक छलफल सुरु भएको उनले जानकारी दिए । 

मोडालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसिकने प्रवक्ता पण्डितले स्पष्ट पारेका छन् ।  यस्तै आर्थिक वर्ष २०८००८१ को बजेटमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ गर्ने संस्था तोक्ने घोषणा गरेको गरेको थियो । 

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८१ मा ‘लगानीको वातावरण सुधार गर्न कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने र विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ भन्ने उल्लेख थियो ।

विदेशी लगानी ल्याउन स्पष्टता नभएको लगानीकर्ताबाट गुनासो आएपछि अर्थ मन्त्रालयले तेस्रोपटक नियमावलीको संशोधन गरिसकेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले २०८० मा हेजिङ नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गरेको थियो । हेजिङसम्बन्धी नियमावली पहिलोपटक २०७५ मा आएको हो । 

उक्त नियमावली २०७६, ०७९ र २०८० मा संशोधन भइसकेको छ ।  यसअघि पनि विदेशी लगानी ल्याउन स्पष्टता नभएको लगानीकर्ताबाट गुनासो आएपछि अर्थले नियमावलीको संशोधन गरे पनि संस्था नतोक्दा कार्यान्वयनमा अन्यौल देखिएको छ । 

हेजिङ फन्ड नहुँदा डलरमा लगानी ल्याउँदा लागत उच्च हुँदा ब्याजदर महँगो हुने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।  जलविद्युत् आयोजनामात्र नभइ वाणिज्य बैंकहरूले विदेशबाट डलरमा ऋण लिँदा हेजिङको उच्च लागतले समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । 

यता मुलुकको सार्वभौम शाख (कन्ट्री रेटिङ) निर्धारण भइसकेको छ । फिच रेटिङ्सले नेपाललाई डबल बी माइनस स्कोर दिएको छ ।  नियमावलीमा सरकारले निर्माणलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन विभिन्न ६ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । 

जसअनुसार १०० मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त वा अर्धजालाशययुक्त विद्युत् परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी २२० केभी वा त्यसभन्दा बढी भोल्टेजको ३० किलोमिटरभन्दा लामो प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनाले पनि त्यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको नियमावलीले गरेको छ । 

१० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्ग, शुल्क लिइ सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल, सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

यसैगरी २०७९ को नियमावली संशोधनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण तथा क्षमता विस्तार २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार परियोजना र सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

हेजिङ फन्ड नहुँदा पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना भएका निफ्रा र जलविद्युतमा लगानी गर्न सञ्चालन भइरहेका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लगायत बैंकलाई पनि विदेशबाट लगानी ल्याउन समस्या हुँदै आएको छ । 

वाणिज्य बैंकले पनि विदेशबाट ऋण लिन हेजिङ नियमावली बाधक बन्दै आएको बताएका छन् । हेजिङ कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न ऋणपत्र (बण्ड) लगायत अन्य वित्तीय औजारबाट विदेशबाट लगानी ल्याउन समस्या भएको उनीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।  

हेजिङको अवधि परियोजना प्रकृतिअनुसार बढीमा ५ वर्षको हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यदी आवश्यक देखिएमा बैंकले एकपटकका लागि बढीमा पाँच वर्षसम्मका लागि प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

फन्ड सञ्चालन गर्ने बैंकले विदेशी विनिमयदर जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम, परियोजना स्वपुँजी, ऋण अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित ब्याजदर, जोखिम व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजना प्रकृतिसमेतका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नेछ । हेजिङ गर्ने बैंकको खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई जुन विनिमयदरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको हो सोही विनिमयदरमा हेरफेर वा घटबढ नहुने गरी स्थिर गर्ने छ । 

यस्तै स्थिर गरिएको विनिमय दरमा सम्झौताअनुसार रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

१० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गका लागि सरकारले ५ प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत शुल्क लिई सञ्चालन हुने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपासलगायतका परियोजनाका लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार आयोजनाका लागि सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशतबराबरको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यस्तै २ अर्ब रुपैयाँमाथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र सहरी पूर्वाधार आयोजनामा सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशतबराबर हेजिङ व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा बढीमा २० प्रतिशतबराबर हेजिङ व्यहोर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजनामा लगानी हुने विदेशी ऋणको कूल परिमाण, विदेशी ऋण सम्झौताबमोजिम त्यस्तो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि र त्यसको ब्याजदर, ऋण उपकरणका हकमा अवधिको आधारमा समेत हेजिङ सुविधाको अधिकतम अवधि निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।