कता हरायो कर्णालीको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम ?

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको' अलपत्र परेको छ । छोरीमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न र माध्यमिक शिक्षाको पहुँचसम्म छोरीलाई पुर्‍याउन थालिएको कार्यक्रम सरकार फेरबदलका खेलसँगै प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट छुट्याउँदै आए पनि आर्थिक वर्ष ०७९/०८० यता प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छैन ।

यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट कार्यविधि स्वीकृत गरी सुरु गरेको थियो । उक्त कार्यविधिमा १ साउन ०७६ यता जन्मिएका छोरीहरूले रकम पाउने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले १ पुस ०७६ मा आफ्नो गृहजिल्ला कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक शाखाका अनुसार, यस कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि ०७८/०७९ सम्म आउँदा कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहका ५५ हजार ९१६ छोरीको खाता खोलेर रकम जम्मा भएको छ । खातामा प्रदेश सरकारले हालसम्म ४० करोड ६२ लाखभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमार्फत जम्मा गरिसकेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी जन्मेको पहिलो महिना एक हजार र त्यसपछिको २० वर्षसम्म प्रत्येक महिना ५०० रुपैयाँका दरले एक लाख २० हजार ५०० रुपैयाँ जम्मा गरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, तीन वर्षसम्म नियमित कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमन्त्री माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही र नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही सत्ताबाट बाहिरिएसँगै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो कार्यकाल सम्हालेका थिए । माओवादीकै राजकुमार शर्मा दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गरे । उनको नेतृत्वको सरकारले पनि उक्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन ।

एमालेका यामलाल कँडेलले हालसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी नेतृत्वको सरकारले यस वर्ष उक्त कार्यक्रमको न प्रस्ट खाका ल्याउन सक्यो न त पुग्दो बजेट छुट्याउन सक्यो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रममा आव ०७६/०७७ देखि २०८२ वैशाख १ सम्म आउँदा सुर्खेतबाट ९ हजार ७१ जना, दैलेखबाट १० हजार ७०३ जना, जाजरकोटबाट ६ हजार २११ जना, कालिकोटबाट ६ हजार २४२ जना, मुगुबाट एक हजार ३८६ जना, जुम्लाबाट चारहजार २५३ जना, हुम्लाबाट एक हजार ५६६ जना, रुकुम पश्चिमबाट ६ हजार ३८७ जना, सल्यानबाट आठ हजार ४७८ जना र डोल्पाबाट १ हजार ६१९ जना छोरीका खाता खोली रकम जम्मा गरिएको देखिन्छ ।

तर, यता हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाबाट ७७ जना छोरीको मात्रै खाता खोलिएको छ । अदानचुली गाउँपालिकाको कुनै पनि रेकर्ड फेला परेको छैन ।

प्रदेश सरकारले ०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी छोरीहरूको जीवन बिमा गराउने उल्लेख गरे पनि बिमा गरेको छैन । तर, यही कार्यक्रम परिमार्जन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, तथा प्रदेशसभाका सांसदसँग छलफल र अन्तरक्रिया संवादका लागि मात्र ६ लाख ९० हजार खर्च गरिसकेको महालेखा परीक्षकको आ.व. २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाही सरकारले यो कार्यक्रम प्राथमिकतामा नराखेकामा असन्तुष्ट छन् ।

“यत्रो वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम महेन्द्रबहादुर शाही र मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दासम्म नियमित थियो । तर, पछिल्ला सरकारले यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने नाममा कार्यक्रम रोकेको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “हालका मुख्यमन्त्रीले कि त यो कार्यक्रमबारे प्रस्ट बोल्नुपर्‍यो कि त रोक्नुपर्‍यो उहाँले केही पनि गर्न सक्नुभएको छैन ।”

उनका अनुसार, यो कार्यक्रम परिमार्जन गरी नागरिक लगानी कोषमा खाता खोल्ने गरी छलफल भएको थिइयो । तर, पछि विविध कारणले रोकियो । उनले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आफूले ५० करोड जति छुट्याउन सुझाए पनि सरकारले पाँच करोडमात्र छुट्याएको बताए ।

“यो रकम पुग्दैन,” शाही भन्छन्, “कि त यामलालजीले यो बजेट फिर्ता लिने भन्नुपर्‍यो, होइन भने यसलाई व्यवस्थित गरेर जानुको विकल्प छैन ।”

पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले कार्यक्रम लोकप्रिय भए पनि सरकारको धेरै ठूलो रकम वर्षौंसम्म ‘होल्ड’ हुने हुँदा छोरीको नामका बजेटलाई आम्दानी आउने गरी कतै लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

“यस विषयमा धेरै छलफल बहस भएको हो । २० वर्ष यसरी पैसा ‘होल्ड’ गर्दा कर्णालीको अर्थतन्त्रले धान्छ कि धान्दैन ? २० पछि यसको भ्यालु के हुन्छ ?,” उनले भने, “छोरीको नाममा जति पैसा जम्मा हुन्छ, त्यसलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।”

यता सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेशभरिका छोरीका नाममा खोलिएका खाताको विवरण लिने तयारी गरिरहेको बताए । उनले हालसम्म जम्मा भएको पैसालाई मुद्दती खातामा राख्ने वा बिमामा जम्मा गर्ने भनेर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने बताए ।