काठमाडौं । सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका तीन प्रमुख कोषहरूको लगानीको दायरा बढाउन लागेको छ । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानी दायरा बढाउन लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयले ऐनलाई संशोधन गरी लगानीको दायरा बढाउन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३० मा सञ्चय कोष, लगानी कोष र सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यही आधारमा सरकारले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सञ्चय कोष र लगानीको कोषको ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने सुरक्षा कोषको गरेको छैन ।
सञ्चय कोष ऐनको दफा १९ मा संशोधन गरी सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको निकाय वा अन्य कुनै कम्पनीसँग साझेदारीमा ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन वा ठूला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै, सञ्चय कोषले आफैँ वा अन्य निकायसँगको साझेदारीमा प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनी स्थापना गरी कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फन्ड) सञ्चालन गर्ने पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
यस्तै, कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल फन्डको धितोपत्र एकाइ तथा अन्य नवीनतम् वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ ।
सरकारले बजेटमा ल्याएको नीतिलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले सञ्चय कोष, लगानी कोष र सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थालाई आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा राखेको छ ।
यस्तै, बजेट वक्तव्यको बुँदा ३५० मा लगानी कोषको साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आवास परियोजनामा लगानी गरी त्यस्तो परियोजनाबाट निर्माण तथा विकास गरिएको घर घडेरी सहुलीयतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था हुने भएको छ ।