'टेक एन्ड पे' मा सरकारको झेल ! सच्याउने भनियो जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो
काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री र मन्त्रालयलाई पत्तोसमेत नदिइ रहस्यमय शैलीमा नेकपा (एमाले) ले बजेटमा घुसाएको ‘टेक एन्ड पे’ मा अर्को जालझेल भएको छ ।
सत्तारुढ दलबीच विवाद भएपछि परिवर्तन गर्ने भनियो, तर बजेट वक्तव्यको २२७ नं. बुँदा जस्ताको त्यस्तै राखेर पारित गरिएको पाइएको छ ।
सोही बजेट वक्तव्यमा कायम रहेको ‘टेक एन्ड पे’ का कारण विद्युत् खरिद बिक्री ठप्प भएको छ ।
‘टेक एन्ड पे’ संशोधन प्रमाणीकरण पनि नभएको र मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको छैन । जसले ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता ठप्प भएको हो ।
नेकपा (एमाले)बाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था परिवर्तन गर्ने बताएका थिए ।
उनले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर ‘टेक एन्ड पे’ संशोधन गर्ने भनेका थिए । तर अझै उक्त बुँदा संशोधन भएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै दबाब आएपछि भूमिगत तरिकाले राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ हटाउने भनिएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले असार १० गते संसदमा बोल्दै बजेटको २२७ नं. बुँदाबारे भनेका थिए, “वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ ।”
अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा वक्तव्यको २२७ बुँदामा, “जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।”
सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटअन्र्तगत राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।
बजेट वक्तव्य प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छैन । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक असार ३० गते प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
प्रमाणीकरण गरिएको वक्तव्यमा ‘टेक एन्ड पे’ जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ ।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले पनि उक्त बुँदालाई जस्तो अर्थ पनि लगाउन सकिने बताए ।
“त्यो बजेट वक्तव्यमा भएको विषय हो,” उनले भने, “वक्तव्य संशोधन हुँदैन । यो हिसाबले हेर्ने हो भने जस्ताको त्यस्तै छ । तर मन्त्रीले नै रोष्ट्रममा उभिएर भनेको कुरालाई मन्त्रालयले पनि परिपत्रका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।”
बजेटका नीतिगत कुरा फेरबदल भएको र सरकारले त्यसबारे स्पष्ट नपारेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्योलमा छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को २२७ नं. बुँदामा विवाद भएपछि त्यसमा अर्थमन्त्रीले संसदमा संशोधन हुने बताएका थिए ।
उक्त बुँदा संशोधन नभएको र सरकारले उक्त बुँदाको विषयमा पीपीए गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्पष्ट पारेको छैन ।
“विशेषगरी ‘टेक एन्ड पे’ विषय आएपछि पीपीए रोकिएको छ,” प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक कमल आचार्यले भने, “संशोधन भएको भनिएको छ । तर, संशोधन के भएको त्यो हेर्न पाइएको छैन । हामीले पनि मागिरहेका छौँ । त्यसकारण पीपीए केही समयदेखि ठप्प छ ।”
यसअघि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको निरन्तर पीपीए भइरहेको थियो । तर, बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ आएसँगै त्यो पनि रोकिएको छ ।
“यसअघि नै सबै निकायबाट अनुमति पाएका केही आयोजना तथा सोलारकोे पीपीए भएको छ । ‘टेक एण्ड पे’ संशोधनको कुरा बाहिर आएपछि मात्रै बाँकीको सुरु हुन्छ,” उनले भने ।
विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयलाई थाहै नदिइ अर्थमन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’ राखेपछि साना आयोजनाको समेत पीपीए ठप्प भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । लाइसेन्स पनि नदिने र उत्पादन पनि बन्द गर्ने परिपाटीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र ध्वस्त हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
गत असार १० गते बजेट पास हुुनुअघि जवाफ दिने क्रममा पौडेलले भनेका थिए, “‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने, बैकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुख्खायाममा विद्युत् माग पूरा गर्ने सरकारको दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रुपले दायित्व धान्न सकिने मात्रै सिर्जना गर्ने गरी यसले जोड दिन खोजेको थियो ।”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, (इप्पान) पनि ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा सरकारले प्राधिकरणलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछ ।
“हामीले पीपीए ठप्प भएको थाहा पायौं । यसबारे ऊर्जामन्त्रीज्यूसँग कुरा गछौं,” इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा भन्छन् ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गतवर्ष पुस १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले चैतमा ४८ सय मेगावाटको पीपीए खुलाएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म ९५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गरिसकेको र २०३५ सम्म १५ सय मेगावाटको मात्रै पीपीए स्पेस बाँकी रहेका कारण पनि ‘टेक एन्ड पे’ ल्याउनुपरेको आशय व्यक्त गरेका थिए ।
उता पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल निजी विद्युत् विधेयक पास गरेर वा विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई बिक्री तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याए सबै समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।
“प्राधिकरणले पनि कति जोखिम लिने भन्ने हो । यसका लागि सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्री तथा प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता विषयमा लाइसेन्स दिनुपर्छ,” उनले भने, “यसले निजी क्षेत्रले बजार पनि खोज्छ र बिजुली व्यापार पनि बढ्छ ।”
हाल नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३६ सय मेगावाट माथि पुगेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करिब ९५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बढ्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा ४३४ मेगावाट मात्रै बिजुली थप भएको छ ।
जसमा ४०९ मेगावाट जलविद्युत् र २५ मेगावट सोलार गरी उक्त परिमाणको बिजुली थप भएको तथ्यांक छ ।
यस्तै, वैकल्पिक ऊर्जाबाट ९१ मेगावाट र निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेको १९६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनासमेत गरी कुल विद्युत् जडित क्षमता ३८ सय ७८ मेगावाट पुगेको छ ।
विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ११४ वर्षको अवधिमा ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छैन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ गते श्वेतपत्र जारी गरेर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
१५ हजार मेगावाटमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी ५ हजार मेगावाट छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तै हालको सरकारले पनि १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाटको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम समेत नगरी भाषणमा सीमित देखिन्छ ।
