जगातीमा कस्तो रंगशाला बनाउने ? कहाँ पुग्यो प्रक्रिया ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार २६ गते सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‍मा निर्मित ‘नेसनल हाई परफमेन्स सेन्टर एन्ड स्पोर्ट्स साइन्स रिसर्च सेन्टर’को उद्घाटन गरे । त्यही कार्यक्रममा उनले भनेका थिए– अहिलेकाका रंगशाला साना भए । अब ठूला रंगशाला बनाउने सोचेको छु । सूर्यविनायकको जगातीमा हामी पर्याप्त दर्शक अट्ने रंगशाला बनाउन सक्छौँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले उनी नेपाली फुटबलको कमजोर भौतिक पूर्वाधारबारे जानकार रहेको देखाउँछ । अझ ‘नेपाली फुटबलको घर’ मानिने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दशरथ रंगशालाले पनि पछिल्लो समय साख गुमाउँदै जाँदा निःसन्देह काठमाडौं उपत्यकामा यसको विकल्प अत्यावश्यक बनिसकेको छ ।

‘होम अफ नेपाली फुटबल’ भनिरहँदा, रंगशालाको एउटा पक्ष यस्तो पनि छ । जसले समर्थक र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई चित्त बुझाउन सकेको छैन ।

विशेषगरी, साफ प्रतियोगिताको फाइनल र सेमिफाइनलमा समर्थकलाई यसको प्रत्याभूति हुन्छ । जम्मा १५ हजार क्षमताको यस रंगशालामा उपस्थित दर्शकको चाप थेग्न सधैँ आयोजकलाई हम्मेहम्मे पर्छ ।

यता, रंगशालालाई एसियाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एएफसीले सुरक्षाका मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै खेल्न ‘अयोग्य’ ठान्छ । दशरथ रंगशालाले मान्यता नपाउँदा, घरमा हुनुपर्ने खेल पनि ‘तटस्थ’ देशमा सञ्चालन भएको हेर्न नेपाली समर्थक बाध्य छ ।

जसले नेपाली फुटबल समर्थक र यसको अभिभावक निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई पनि आभास गराउँछ– ‘अब विकल्प चाहियो ।’

त्यसो त एन्फाले रंगशालाको विकासका लागि केही पनि नगरेको पनि होइन । एन्फाले फिफा मापदण्ड अनुसारको नयाँ फुटबल रंगशाला निर्माण गर्न २२ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भदौ दोस्रो साता अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको एन्फाको कार्यसमिति बैठकले यो रकम विनियोजन गरेको थियो ।

“करिब २५ देखि ४० हजार दर्शक क्षमता भएको सुविधासम्पन्न आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको फुटबल रंगशाला निर्माण गर्न अतिआवश्यक देखिएकाले नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जग्गा उपलब्धको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,” ०८१ भदौ १३ गते बसेको एन्फा बैठकबाट रंगशाला निर्माणबारे यस्तो निर्णय भएको थियो ।

निर्णय भएको १० महिनासम्म पनि एन्फाले जग्गा पाएको छैन । एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहका अनुसार, एन्फाले गत वर्षको चैत महिनामा जग्गा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

“हामीले हाम्रोतर्फबाट इस्टिमेटहरू, कागजी काम, स्थान लगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मार्फत खेलकुद मन्त्रालय पुर्‍याइसकेका छौँ । अब सरकारले निर्णय गरेर जग्गा उपलब्ध गराइदियो भने हामीले काम अगाडि बढाउने हो,” प्रवक्ता शाहले भने ।

एन्फाले यस परियोजनाका लागि संघका उपाध्यक्ष दीपक खतिवडा, उपाध्यक्ष दावा लामा र कार्यसमिति सदस्य मनिष जोशी गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव
एन्फाले रंगशाला बनाउन खेलकुद मन्त्रालयलाई तीन स्थानको विकल्पसहित जग्गा उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव गरेको थियो । एन्फाले भक्तपुरको सूर्यविनायक–८, जगातिस्थित चाइनिज टाइल तथा इँटा कारखाना, खुमलटारस्थित कृषि अनुसन्धान परिषद् र ललितपुरको मलपोखरी गरी तीन स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो । 

यीमध्ये जगातिस्थित चाइनिज टाइल तथा इँटा कारखानाको जग्गालाई एन्फाले बढी प्राथमिकता दिएको थियो । जसअनुसार, सरकारले पनि एन्फालाई सोही जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी सुरु गरिसकेको छ ।

सरकारसँगको छलफल सकारात्मक भइरहेको एन्फाका महासचिव किरण राईले बताए ।

कहाँ पुग्यो प्रक्रिया ?
यो कारखाना सूर्यविनायक नगरपालिका–८ मा छ । कारखानाको क्षेत्रफल २१३ रोपनीमा फैलिएको छ । निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार कारखानाले १० वर्षका लागि जग्गा लिजमा पाएको थियो । लिजको अवधि ०८० को पुस २१ गते नै सकिएको छ ।

एन्फाले जग्गा पाउन ‘जी–टू–जी’ (सरकार–सरकार) प्रणाली अनुसार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मातहत ल्याइसकेपछि लिजमा लिनुपर्ने वा राखेपबाटै अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सुरुमा सूर्यविनायक नगरपालिकाले जग्गा राखेपलाई दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने र प्रशासनले राखेपलाई सिफारिस गरिदिएपछि मात्रै एन्फाले जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ । अहिले भक्तपुरको उक्त जग्गा यही प्रक्रियामा रहेको महासचिव राई बताउँछन् ।

“जीटूजी ल्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयबाट राखेपको नाममा आएपछि लिजमा लिनुपर्ने वा राखेपबाट लिनुपर्ने हुन्छ । र यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले सिफारिस गरिदिनुपर्छ । राखेप मातहतमा ल्याएपछि जग्गा टुंगिन्छ । यसपछि हामी रंगशाला निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,” महासचिव राई बताउँछन् ।

परियोजनाका सहसंयोजक दावा लामा सूर्यविनायक नगरपालिकाले साउनको पहिलो साताभित्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जग्गाबारे सिफारिस गर्ने बताउँछन् । 

कस्तो फुटबल रंगशाला बन्नेछ ?
एन्फाका अनुसार, नेपालमा फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने अधिकांश मैदान बहुउद्देश्यीय रंगशाला हुन् । फुटबलकै लागि भनेर हालसम्म नेपालमा रंगशाला निर्माण भएको छैन । त्यसैले, एन्फा जगातीमा फुटबल रंगशालामात्रै बनाउने तयारीमा छ । जसमा सिन्थेटिक ट्रयाक र अरू एथ्लेटिक्ससँग सम्बन्धित संरचना हुने छैनन् ।

“अहिले हामीले बनाउन खोजेको फुटबलकेन्द्रित रंगशाला हो । अहिलेका अधिकांश फुटबल मैदान बहुउद्देश्यीय रंगशाला हुन् । ग्राउन्ड बनाए, ट्रयाक बन्ने । अरू खेलहरू आयोजना गर्दा फुटबल मैदानलाई असर हुने । यसले समस्या भयो । त्यसकारण हामीले अहिले खोजेको भनेकै फुटबल रंगशाला हो,” महासचिव राईले भने ।

महासचिव राईका अनुसार, एन्फा ३० देखि ५० हजारसम्म दर्शक क्षमता भएको एक मैदान, एक प्रशिक्षण मैदान, पार्किङ र अन्य संरचनासहितको आधुनिक फुटबल रंगशाला बनाउने योजनामा छ ।

एन्फासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि रंगशालाका निम्ति बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा फुटबल खेलका पूर्वाधार निर्माणतर्फ ‘अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रंगशाला डीपीआर तयारी तथा निर्माण, भक्तपुर’ शीर्षकमा तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमसहित रंगशालाको बजेटको आकार ३३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको छ ।

मन्त्रालय भन्छ– प्रस्ताव राखेपलाई फिर्ता पठायौँ, राखेप भन्छ– थाहा छैन
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवासचन्द्र शिवाकोटीका अनुसार, प्रस्ताव अपुरो भएकाले राखेपमै फर्काइएको छ । मन्त्रालयले गत जेठ महिनामा सुझावसहित राखेपमा प्रस्ताव फिर्ता पठाएको थियो । मन्त्रालयले एन्फाका पदाधिकारीहरूलाई मौखिकरूपमा सुझावसमेत दिएको थियो ।

“त्यो फाइललाई एन्फाका सबै पदाधिकारीसँग छलफलको माध्यमबाट राखेप पठाएका छौँ । राखेपबाट मन्त्रालय आएको थियो । त्यसको केही कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको थिएन । त्यो प्रक्रिया के हो, कस्तो हो भनेर उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिएर जग्गाको लालपुर्जा पाउने प्रक्रिया यो हो, यसरी संकलन गर्ने भनेर हामीले जे जे जानेका थियौँ, त्यो सबै कुरा मौखिक रूपमा जानकारी पनि गराएका छौँ,” प्रवक्ता शिवाकोटीले भने ।

मन्त्रालय र एन्फा दुवैले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मार्फत प्रस्ताव पठाएको जनाए पनि राखेप यसबारे बेखबर रहेको बताउँछ । राखेपका अनुसार, हालसम्म एन्फा र मन्त्रालयबाट कुनै पनि प्रस्ताव आएको छैन । राखेप पूर्वाधार निर्माण शाखाका प्रमुख राजु श्रेष्ठले एन्फाबाट यस किसिमको कुनै पनि प्रस्ताव नआएको बताए ।

“हामीलाई जानकारी नै आएको छैन । मलाई थाहा नै छैन । यता आएको भए शाखाले सिफारिस गरेर प्रशासनमार्फत मन्त्रालय पठाउने हो । तर, शाखाबाट कुनै सिफारिस भएको छैन,” श्रेष्ठ बाह्रखरीसँग भने ।

राखेपका प्रशासकीय अधिकृत भोजानन्द राईले पनि राखेपबाट यस प्रकारको कुनै पनि प्रस्ताव सिफारिस नभएको बताए ।