८३.०६ प्रतिशत मात्रै सरकारको राजस्व संकलन, संशोधित लक्ष्य पनि पूरा भएन

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ । यो अवस्था गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि देखा पर्यो । गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ८३.०६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।

असार ३२ गते एकै दिन सरकाले ३८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ  । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ । 
सरकारले कर राजस्व लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र संकलन गरेको छ । गत वर्ष सरकारले १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष सरकारले १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

गत वर्ष कर राजस्व लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कम संकलन गरेको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै गैरकर राजस्व लक्ष्यको ९५.४५ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । गैरकर राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कम संकलन भएको छ । 

सरकारले एक खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ गैरकर संकलनको लक्ष्य तय गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष ०८०/०८१ मा सरकार राजस्व संकलनमा असफल भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्ष सरकारले लक्ष्यको ७२.४३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष एक खर्ब ४८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

संशोधित लक्ष्य पनि भेट्न सकेन 
बजेटमा लक्ष्य गरिएअनुसार राजस्व संकलन कम हुने भएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लक्ष्य भेट्न नसक्ने अवस्था आएपछि राजस्व संकलनको अनुमान घटाएका थिए । मध्यावधि समीक्षामा राखिएको राजस्वको संशोधित अनुमान पनि पूरा भएन ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने देखिएपछि मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्वको लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । 

संशोधित अनुमानभन्दा ८८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व वृद्धि १७.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा हाल १४.४१ प्रतिशत राजस्व बढेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले गत माघमा एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ लक्ष्य घटाएको थियो ।

एक दशकमा राजस्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर १४ प्रतिशत मात्र छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग राजस्वको अनुपात उक्त अवधिमा औसत १८.४ प्रतिशत छ । तर, सरकारले यसबीचमा ३४ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

पछिल्ला वर्ष अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा सबैलाई रिजाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि यसको असर राजस्व संकलनमा परेको हो । आगामी वर्ष ०८२/०८३ मा १६.९, ०८३/०८४ मा ९.५ र ०८४/०८५ मा १४.५ प्रतिशत राजस्व संकलन बढ्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाले अनुमान गरेको छ ।

यसैगरी, ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुन थालेपछि सरकारले अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा बजेटको आकार घटाउने क्रम चलेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार हेर्दा मध्यावधि समीक्षामा घट्ने देखिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले कुल बजेटको ९१ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन हुने अनुमान सार्वजनिक गरेकोमा ८१.६७ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ । सरकारले गत माघमा विनियोजन गरिएभन्दा १ खर्ब ६७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट घटाएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानका साथ बजेट ल्याएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । आर्थिक वर्ष सकिँदा १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यो रकम सुरु विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।