राजनीतिले धर्म छाडेपछि बाँकी अंगले गति छाड्दैनन् त ?

नेपाली समाजमा प्रचलित भनाइ छ, राजनीतिले धर्म छाडेपछि राज्यका अंग–प्रत्यङ्गका पदाधिकारी/अधिकारीले गति छाड्छन् । किनभने राजनीति सबै नीतिमध्ये प्रमुख नीति मानिन्छ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा राजनीतिकै महत्व बढी हुन जान्छ । अर्को कुरा, राजनीतिको मुख्य सञ्चालन राजा वा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधामन्त्रीद्वारा हुन्छ ।

जसले राज्य सञ्चालन गरे पनि संविधान, कानुन र नीतिअनुसार राज्य  सञ्चालन गर्नुपर्छ  । कार्यकारिणी प्रमुखले असल काम गर्नु, जनता र राष्ट्रको विकास र उन्नति गर्नु, जनतालाई दुःख कष्ट नदिनु, पक्षपात नगर्नु, निष्पक्ष न्याय दिनु, निष्पक्ष सेवा, वस्तु र सुविधा प्रदान गर्नु, राज्य सञ्चालन गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा दलगत स्वार्थ नहेरी काम गर्नु, अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्नु, देशमा शान्ति, सद्भाव तथा मेलमिलापको भावना कायम गर्नु, बाह्य आक्रमणबाट राष्ट्रलाई जोगाउनु आदि हुन् ।  

‘नेपालमा कस्तो प्रकृतिको शासन छ त ?’ धेरैले सोध्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सात सय एकसठ्ठी सरकार छन् । तर, संविधान, कानुन र नियमको पालना गर्ने धेरै कम छन् ।

तीन तहका शासन–शासक स्वतन्त्र छन् । कोही कसैका नियन्त्रणमा छैनन् । एकले अर्काको मात्रै विरोध गर्छन् । सबैमा अनियमितता, भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोग तथा अदालतका निर्णयहरूले देखाएका छन् । 

सबै तहका सरकारमा गरी १२ खर्बजतिको बेरुजु बाँकी रहेको रिपोर्ट महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ०८२ मा देखाएको छ । सुशासन, अनुशासन, जिम्मेवारी, नैतिकता र इमान्दरिता तथा राज्यको नीति यही हो त भन्ने प्रश्न जनताले उठाउन थालेका छन् ।

हाम्रा सबै तहका  शासकहरू संविधान, कानुन, नीति–नियम उल्लघंन गर्न उद्यत् छन् । आफूलाई ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । अध्यादेश ल्याएर संविधान मिच्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्दा संवैधानिक इजलासले बोल्न सकेन भनी सर्वोेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू आवाज उठाइरहेका छन् ।

पूर्व न्यायाधीशहरूको संगठनले पनि त्यसरी नै आवाज उठाइरहेको देखिन्छ । त्यसरी  नै कानुन व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । यसबाट न्याय निरूपणको धर्म पूरा भयो त ? सर्वसाधारणका जिज्ञासा मेटिएका छैनन् ।
राजनीतिले धर्म छाडेकै कारण प्रशासनतन्त्रले गति छाडेका हुन् । अनि सुरक्षा निकायले गति छाड्न थाल्छन् । शिक्षकहरूले त पहिलेदेखि नै पढाउन छाडी पार्टीको काममा लाग्दै गति छाडी विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पारेकै हुन् ।

निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने शपथ खाएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी दलीय कार्यकर्ता भएर दलीय सेवा गरी दलका नेतालाई खुसी पारिरहेका छन् । उनीहरूलाई सेवा–सुविधा दिने जनताको सेवा नगरी केही नदिने पार्टीको सेवा गर्दा उनीहरूको धर्म अर्थात् जिम्मेवारी कसरी पूरा भयो त ?

संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । उदाहरणका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१।८२ का लागि पुँजीगत तथा विकास कार्यका लागि तीन खर्व बाउन्न अर्र्वभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेकामा दुई खर्ब आठ अर्ब चौतीस करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।

सात प्रदेश र सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहको पनि पुँजीगत खर्चको हालत लक्ष्यभन्दा न्यून नै देखिन्छ । लक्षअनुसार खर्च गर्न नसक्ने सरकारहरूले कसरी आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न सफल हुन सक्छ र ? 

यस्तो सरकारलाई  सक्षम, काबिल र प्रभावकारी सरकार भन्न नागरिकलाई गाह्रो परिरहेको अवस्था छ । संघीय संसद् भवनमा अधिवेशन चलिरहेको छ । सदनमा दिनहुँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसाबारेमा स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छाननि समिति बनाउन माग गर्दै सदन बहिष्कार गरिरहेका छन् ।

यतिखेर मन्त्रीले घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भइरहेकै छ । यसो हुनु भनेको राजनीतिले छाड्दाको परिणति हो । मालपोत प्रमुख र भूमि आयोगमार्फत गरी सरकारी जग्गा हडप्ने योजना अन्तर्निहित देखिन्छ, यो प्रकरणमा । यो प्रकरणले पनि सदन तताइरहेको छ ।

सदनमा कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठेपछि समयमै सम्वोधन गर्नु प्रतिनिधिसभाको दायित्व हो । सदनलाई  सधैँ विरोध र द्वन्द्वको थलो बनाई रहनुभन्दा छानबिन समिति गठन गरी सत्य/तथ्य बाहिर ल्याउनु सदनको जिम्मेवारी हो । यसो गर्न सकिएमा सदन र सरकारलाई पनि सहयोग नै पुग्ने देखिन्छ । तर, सभामुखको ध्यान यतातिर किन जाँदैन ?

संघीय संसद र विषयगत समितिका बैठकहरूमा सदस्यहरू उपस्थित नहुने, अध्ययन अनसन्धान नै नगरी छलफल गर्ने, प्रश्न सोध्ने तर मन्त्रीको जवाफ आयो या आएन वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ भनी पहिला पहिला विरोध हुने गथ्र्यो । यतिखेर समितिको प्रतिवेदन हकमा समेत छेडखानी हुन थालेको छ ।

निजामती विधेयक लामो समयपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित त भयो । प्रतिवेदनमा सामेल ‘जाली’ कर्म रोक्न नसकेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाकै पनि योग्यता, कार्यक्षमता, कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । 

शासक जुन तहका भए पनि सबै जनताका लागि समान हुनुपर्छ । उसले वा तिनले कसैलाई भेद्भाव गर्नु हुँदैन । उसले वा तिनले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, इमान्दार र नैतिक तथा जिम्मवार भै आफनो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्षम हुनुपर्छ । यसैमा उसको वा तिनको योग्यता, दक्षता, कार्यक्षमता तथा प्रभावकारिता र जवाफदेहिता निर्भर हुन्छ ।

यस्तो योग्यता, दक्षता तथा क्षमता भएको र शासक कल्पनाको कुरा होइन । कार्यकारिणीले, प्रशासनले धर्म छाड्न सक्तछ । तर संसद् र न्यायपालिकाले गति छाड्नु हुँदैन । संविधान र जनताका हक अधिकारका संरक्षाक यी दुई निकाय भएकाले यिनले कहिल्यै आफनो जिम्मेवारी छाड्न हुन्न । 

जब कार्यकारिणीले आफ्नो गति तथा जिम्मेवारी छाडछ्, तब प्रशासनलाई त्यही खराब बाटोमा हिँड्न बाध्य बनाउँछ । अनि विस्तारै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई गति छाड्न प्रेरित गर्छ भन्ने कुरा नेपाल र विश्वका अरु धरै देशका घटनाले देखाएका छन् ।

यसरी  सबैले जिम्मेवारी छाडे भने देश र जनताको भविष्य अन्धकारमा जानेछ । सार्वभौमिकताकै सुरक्षा गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था आउनेछ । यो जमानामा समृध्द र सवल राष्ट्रलाई त सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने विषय चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकार, संसद् र न्यापालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी नछाडुन् र उनीहरूका निर्णय र  काम–कारबाही उपर धर्म छोडे भनी तिखो प्रश्न सोध्न नपरोस् ।

(लेखक संसद् सचिवालय पूर्व सचिव हुन्)