अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासमा मौद्रिक नीतिले छोएन : नाइमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले असन्तुष्टि जनाएको छ । नाइमाले समयमै प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई समावेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको हो ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि हामीले विशेषतः कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको मागअनुसार पुनरवलोकन गरिदिन अनुरोध गरिएको नाइमाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

"सबै प्रकारका सवारीका लागि ८०–२० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिनु अत्यन्त निराशाजनक विषय हो । यो नीतिले समग्र रूपमा कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखे पनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय समावेश गरेको छैन, जुन अटोमोबाइल बजारको सुधारका लागि आवश्यक थियो," विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अन्य क्षेत्रहरू जस्तै रियल स्टेट, सेयर बजार, र अन्य उद्योगहरूका लागि नीति स्पष्ट रूपमा समावेश गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको नाइमाको आरोप छ ।

यसैगरी नाइमाले चीनमा उत्पादन भएका सवारीसाधनहरू आयात गर्दा युआनमा प्रतीत पत्र (एलसी) खोल्न उत्पादन भई त्यहीँबाट ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि अनुमति दिनुपर्ने सुझाव मौद्रिक नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै पेस गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचना त्रिपक्षीय सहमतिमा आधारित रहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था आजको टड्कारो आवश्यकता हो, तर मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका यस्ता व्यवहारिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको नाइमाको भनाइ छ ।

कर्जालाई सुरक्षित कर्जा मानिने सन्दर्भमा जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएको थियो । यस्तो प्रावधानले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र बजार विस्तारमा टेवा पुऱ्याउने विश्वास नाइमाको थियो ।