गभर्नर पौडेलको मौद्रिक नीति : निराशालाई उत्साहमा बदल्ने प्रयास

काठमाडौं । कोरोना महामारीपछि मुलुकको आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गयो । सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले वित्त नीतिबाट भन्दा पनि मौद्रिक नीतिबाट समाधान खोज्यो । 

मौद्रिक नीतिबाट मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनसकेन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको वित्त नीतिको भूमिका पनि आवश्यक हुन्छ । 

कोभिड महामारीपछिका वर्षहरुमा सरकारको वित्त नीति भन्दा राष्ट्र बैंक अग्रपंतिमा रहन पुग्यो ।  यो वर्ष पनि सरकारले वित्त नीतिबाट भन्दा पनि मौद्रिक नीतिबाट समाधान खोजेको छ ।  सरकारको मनसायअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले बजार चलायमान बनाउने गरी २४औं मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् । 

सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको गभर्नर पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् । 

लचिलो मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमासमेत कमी आइ आर्थिक गतिविधि थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले पौडेलले अत्यन्त लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  बजारमा पैसा जाने उपाय अबलम्बन गरेको मौद्रिक नीति लचिलो भएकाले नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न केन्द्रीय बैंकलाई थप दबाब सिर्जना हुनसक्ने उनको भनाइ छ  । 

“व्यवसायी र ऋणीहरुले जे कुरा खोजेका थिए त्यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यस्तै यसको प्रभाव दुई महिनापछि थाहा हुने छ,” उनले भने “मौद्रिक नीतिले बैंक र ऋणी दुबै पक्षलाई राहत दिएको छ । आउँदो एक डेढ महिनामा यसको कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्ने थाहा हुनेछ ।”

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमन लगायतका नियामकीय व्यवस्थाहरूमा तादात्म्यता कायम गर्नका लागि प्रयास गरेको देखिएको बैंकरहरुको भनाइ छ । 

खुला बजार कारोबार एवम् ब्याजदर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाइ मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । 

सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत ब्याजदर करिडरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाइ ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाइ २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । 

यस्तै नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट राष्ट्र बैंक ब्याज दर थप घटाउनेतर्फ अग्रसर देखिएको छ । ब्याजदरमा पछिल्ला वर्ष लचक हुँदै गएको राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षमा पनि थप नरम भएको देखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर, बैंकदर घटाउने कुरा गरेको छ ।  यस्तै कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत हुने भनेको छ । कर्जा बढाउन अहिले बैंकको पुँजी कोषले दिँदैन । अहिलेको पुँजी कोषलाई नियामकीय नर्म्सबाट पुनः स्वनियम गराएर प्रोभिजनलाई पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ । यसले बैंकहरुलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।  

यस्तै चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई सेक्टरल गाइडलाइन्समा मिलाइने भनिएको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) लाई हटाएर लिक्विडिटी रेसियोमा जाने संकेत मौद्रिक नीतिले गरेको देखिन्छ ।

सेयर बजारमा जाने एकल कर्जालाई १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको क्रममा भएको ब्याजलाई पुँजीकरण हुने व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने र व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरका आधारमा कर्जा दिने मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष हुन् । 

सरसर्ती हेर्दा नयाँ मौद्रिक नीतिले अहिले भइरहेको निराशालाई उत्साहमा बदल्न भरपुर प्रयास गरेको विश्लेषक अनलराज भट्टराई बताउँछन् । निजी क्षेत्रले मागेको सबै सुविधाहरु सम्बोधन भए नभएको राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन आएपछि मात्र स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

“कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा पहिला समस्या आएको विश्लेषक भट्टराईको तर्क छ । निर्देशित कर्जाका कारण साना तथा मझौला व्यवसाय समस्यामा पर्दा बैंकको पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ आयो । अर्कोतर सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्दा संकट देखियो,” उनले भने “भारतमा तीनवर्षमा मात्र शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्दा नेपालमा एक वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा पनि बैंकले लगानी गर्न सकेका छ्रैनन् । पुँजी पर्याप्तता नहुँदा बैंकले पर्याप्त लगानी गर्न सकेनन् । सस्तो ब्याजल न त कर्जा बढ्यो र नत निक्षेपकर्ताले राम्रो ब्याज पाए । अब निक्षेपकर्ताले ब्याज बढाउ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कोभिडमा दिएको सुविधा एकैपटक बन्द गर्दा भएको क्षति हो यो । यो दुर्घटनाबाट परेको असर कम गर्न मौद्रिक नीतिले प्रयास गरेको छ ।” 

नयाँ गभर्नर पौडेलले बम्पर मौद्रिक नीति ल्याएको हो ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा भट्टराई भन्छन् “यो बजेट भाषणजस्तो मात्र हो, एकिकृत निर्देशन आएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।” 

नयाँ गभर्नरको नीति सही बाटोमा गएको देखिएको, नियामकीय व्यवस्था आएपछि एक–पटक आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह जगाउने विश्वास भट्टराइको छ । केन्द्रीय बैंकले अब विवेकशील नियमन र सुपरीवेक्षणको दायरा केन्द्रीय बैंकले अब बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा लयमा फर्कन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । 

यसबाट पुँजी कोषमा दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमतासमेत प्रभावित भएको छ ।  ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले यो समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजीकोष सुदृढ बनाइ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहेको गभर्नर पौडेलले बताएका छन् । 

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा प्राथमिकता दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनी स्थापनाका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ । 
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । 

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । 

वित्तीय स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नियमनका व्यवस्थालाई लागु गर्दै क्रमशः अतिरिक्त नियमनहरू खुकुलो बनाउने र जोखिममा आधारित अनुगमन/सुपरिवेक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कर्जासम्बन्धी निर्णयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।

निजी आवासीय घर निर्माण र खरिदमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाइ ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।  पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने मौद्रिक नीतिले गरेको छ । 

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरवलोकनका साथै कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले कृषिका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफंैले मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाका साथै यसरी प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपंछी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिने यो मौद्रिक नीतिको सकरात्मक प्रयास हो । 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिनेछ । 

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा  ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाइ २५ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । 

‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटेको छ । यसबाट वित्त कम्पनीहरुलाई व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।   बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारवाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइने र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइने मौद्रिक नीतिका सकरात्मक पक्ष हुन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने भएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ ।