महिमानसिंहको रिटमा दरपिठविरुद्धको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दै आफैँ पत्र लेखेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई थुनाएका महिमानसिंह विष्टले सर्वोच्च प्रशासनविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । 

सर्वोच्च प्रशासनले उनको रिट दरपिठ गरिदिएपछि विष्टले दरपिठविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमा बुधबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी दरपिठ गर्दाको आधारसहित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चलाई जानकारी नै नदिई आफूखुसी पत्र लेखेर रेशमलाई  पक्राउ गर्ने पत्र बोकेर प्रहरीलाई उनले दबाब दिएको विषय  रेशम पक्राउ परेको समाचारपछि मात्र सर्वोच्चले थाहा पाएको थियो । सर्वोच्चबाट आधिकारिकरूपमा त्यस्तो पत्र नगएको र कुनै आदेश पनि नभएको भन्दै अर्को पत्र पठाएपछि चौधरी छुटेका थिए ।

उक्त घटनापछि प्रहरीले पक्राउ गरी म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेका उनी एक लाख धरौटीमा छुटेका थिए । उनलाई सर्वोच्च प्रशासनले भने दुइपटकसम्म स्पष्टीकरण सोध्दा जिम्मेवार जवाफ नदिएपछि निजामति ऐन अन्तर्गतको कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 

प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध विष्टले रिट दायर गरेका हुन् । उनको रिट दरपिठ भएपछि उनी इजलासमा निवेदन लिएर पुगेका छन् । 

उनको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ । अब अर्को इजलासले उनको रिट अघि बढाउने वा खारेज (दरपिठ) सदर गर्नेमध्ये एउटा निर्णय गर्नेछ । दरपिठ सदर भएमा उनी प्रशासनिक कारबाहीबाट जोगिने छैनन् ।