चुडामणिसहित कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध फेरि विशेष अदालतमै मुद्दा चल्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर गरिदिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चले मुद्दालाई पुनः सुरु अदालत (विशेष अदालत) मै पठाउने आदेश गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

गत वैशाख १६ गतेदेखि न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढुंगानाका इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । पाँच पटकसम्म हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामा जेठ २९ गते निर्णय सुनाउने (निसु) भनिएको थियो । असार ५ मा निसु सरेको मुद्दामा मंगलबार फैसला भएको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीले ११ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी राज्य कोषमा हानीनोक्सानी गरेको भन्दै त्यति नै बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई दामासाहीमा जनही दुई अर्ब पाँच करोड २३ लाख बिगो र थप चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतले आयोगका पदाधिकारीलाई नौ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको थियो । उक्त फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला नै बदर गरी पुन: निर्णयका लागि सुरु अदालत (विशेष अदालत) मै पठाउने आदेश गरेको हो ।