काठमाडौं । गभर्नर विश्व पौडेलविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ताहरू अनन्त लुइटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा र नवीन धिताल, रामप्रसाद गौतमसहितको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू लुइटेल, उप्रेती, थापाले बहस गरेका थिए । गर्भनरका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने, ललित बस्नेतसहितले बहस गरेका थिए ।
गभर्नर पौडेलको अध्ययन र गभर्नर बन्न आवश्यक योग्यता नमिलेको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिटमा नियुक्तिअघि नै उनी सिफारिस समितिमा बसेर आफैँ नियुक्तिमा जानु ‘म्याच फिक्सिङ’ हुने दाबी गरिएको छ ।